कापूस खरेदी बंद होण्याचे संकेत

कापूस उत्पादकांनी शासकीय कापूस संकलन केंद्रांकडे पाठ दाखविल्याने येथे नाममात्र कापसाची खरेदी झाली आहे.

फणिंद्र रघाटाटे वर्धा
कापूस उत्पादकांनी शासकीय कापूस संकलन केंद्रांकडे पाठ दाखविल्याने येथे नाममात्र कापसाची खरेदी झाली आहे. शासकीय केंद्रांवर कापूस येत नसल्याने ती बंद करण्याच्या हालचाली शासनाच्या यंत्रणेकडून होत आहे. याचा फटका कापूस उत्पादकांना बसणार आहे. शासकीय यंत्रणेचे कापूस संकलन केंद्र बंद होताच व्यापाऱ्यांकडून मिळणारे दर पडणे निश्चित आहे.
राज्यात कापूस पणन महासंघ, भारतीय कापूस निगम या शासकीय एजन्सी व खासगी व्यापारी कापूस खरेदी करीत आहेत. कापसाची नापिकी लक्षात घेता देशात मागील वर्षीच्या शिल्लक गाठी जमा धरताही ३०० लाख गाठीचे उत्पादन होणे शक्य नाही. आतापर्यंत २००० लाख गाठी बांधल्या जातील एवढाही कापूस खरेदी झाला नाही. देशातील सूतगिरण्यांना ३२५ लक्ष कापूस गाठीची आवश्यकता असते. निर्यातीस पूरक वातावरण नसले, तरी यंदाचे कापूस उत्पादन देशातील सूतगिरण्यांनाच कमी पडणार आहेत ही वस्तूस्थिती आहे. भविष्यात कापसाचे भाव वाढणार अशी जाणकार शेतकऱ्यांना आशा आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपला कापूस घरी भरून ठेवला आहे.
अजूनही २५ ते ३० टक्के कापूस शेतकऱ्यांच्या घरी आहे. शासनाची खरेदी केंद्रे सुरू असल्यानेच ४५०० ते ४६०० रुपये प्रती क्विंटलने खासगी व्यापारी कापूस खरेदी करीत आहे. भविष्यात ५००० रुपये पर्यंत कापूस वाढेल ही आशा आहे. जर एवढ्यातच शासनाने आपली खरेदी केंद्रे बंद केली तर ते खासगी व्यापाऱ्यांच्या पथ्यावर पडेल. ते कापसाचे भाव पाडतील. नुकतीच नाफेडने तूर खरेदी बंद केल्याबरोबर खासगी व्यापाऱ्यांनी तुरीचे भाव १ हजार रुपयांनी पाडले. हाच अनुभव कापसाबाबतही येईल म्हणून शासनाने आपली कापूस खरेदी केंद्रे बंद न करता ती सुरूच ठेवावी अशी समस्त कापूस उत्पादकांची मागणी आहे.