दोन विभागांत अडकले जात प्रमाणपत्र

महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी राज्यात १५ पडताळणी समित्या आहेत. अप्पर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गाचे अधिकारी ...

वर्धा : महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी राज्यात १५ पडताळणी समित्या आहेत. अप्पर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गाचे अधिकारी सदर समित्यांचे अध्यक्ष आहे़ जात व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राबाबत सर्व नियम, निर्णय व कायदे सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाने निर्गत केले़ यामुळे तत्सम प्रमाणपत्रेही सामाजिक न्याय विभागाने जारी करावे, अशी भूमिका महसूल अधिकारी महासंघाने घेतली़ यामुळे जिल्ह्यात ४ मार्चपासून जात व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची गोची झाली़
सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाकडील ०९ जून २०१४ अन्वये जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी ३६ समित्या राज्यात कार्यान्वित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. अप्पर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गाचे अधिकारी या समित्यांचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याचा आदेशही सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात आले होते.
तथापि, सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाकडील २ मार्च २०१५ च्या निर्णयान्वये राज्यात स्थापन ३६ जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) वा सामाजिक न्याय विभागाचे समकक्ष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते़ या निर्णयातील परिच्छेद क्ऱ २ मध्ये जेथे सामाजिक न्याय विभागाचे समक्षक अधिकारी बदली, पदोन्नतीने उपलब्ध होतील, तेथे त्यांची समितीच्या अध्यक्ष पदी नियुक्त करण्यात येईल, असे नमूद आहे़ राज्यात जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती विषद करणारे सर्व शासन निर्णय, नियम व कायदे सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केले आहेत. या विषयावर वेळोवेळी निर्देशही निर्गमित केले आहेत.
हा विषयच सामाजिक न्याय विभागाचा असल्याने जातीचे दाखलेही सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच देणे अभिप्रेत आहे; पण दाखले देण्याची जबाबदारी महसूल अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. जात व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जाच्या लक्षणीय संख्येमुळे महसूल अधिकाऱ्यांकडील मूळ महसुली कामकाजाकडे दुर्लक्ष होत आहे़ यामुळे शासकीय वसुली, वैयक्तिक फाईलवरील अर्धन्यायिक प्रकरणे यासह अन्य प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत़ यामुळे जात व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकारही महसूल अधिकाऱ्यांऐवजी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत, अशी मागणी महसूल अधिकारी महासंघाने निवेदनातून केली आहे़ याबाबत जिल्हाधिकारी एऩ नवीन सोना यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे़
या मागणीच्या अनुषंगाने महसूल अधिकाऱ्यांना जात व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी प्राप्त होणारे अर्ज स्वीकारण ०४ मार्चपासून बंद करण्याचा निर्णय महासंघाने घेतला़ त्यानुसार उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयाबाहेर फलकही लावण्यात आले़ जात व नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र नसल्याने सामान्यांची कामे खोळंबून त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून अधिकारी देण्याची मागणीही महासंघाने केली आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)