आश्रमशाळांवर सीसीटीव्हीचा ‘वॉच’

राज्यभरात खळबळ उडविणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यातील बलात्कार प्रकरणानंतर आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तपासणीसाठी समित्यांचे गठण : वर्धेत आठ महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश
गौरव देशमुख वर्धा
राज्यभरात खळबळ उडविणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यातील बलात्कार प्रकरणानंतर आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याद्वारे कर्मचाऱ्यांची कार्यशैली तसेच वसतिगृह परिसरातील हालचालींवर नजर ठेवली जाणार आहे. जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात विविध विभागातील महिला अधिकाऱ्यांनी स्थानिक आश्रमशाळा वसतिगृहांना भेटी देऊन सुरक्षितता आणि अन्य सुविधांचा आढावा घ्यावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
बुलढाणा जिल्ह्यातील बलात्काराच्या घटनेनंतर आदिवासी विकास विभाग खडबडून जागा झाला आहे. दरवर्षी अनुदान मिळत असताना विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये अनेक त्रुती आढळून आल्या आहेत. अनेक आश्रमशाळांची अशीच स्थिती आहे. आश्रमशाळांसह वाड्या-वस्त्यावरील आदिवासी आणि स्थलांतरीत होणाऱ्या मुलांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या शाळांची अवस्थाही अत्यंत वाईट आहे. यात बलात्काराच्या घटनांमुळे मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी संस्था चालकांना आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे फर्माण सोडण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांसह वसतिगृह परिसरातील हालचालींवर नजर ठेवली जाणार आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांची कार्यशैलीही तपासली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात विविध शासकीय विभागातील महिला अधिकाऱ्यांना आश्रमशाळा, वसतिगृहांना भेटी देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. यात सुरक्षितता व अन्य सुविधांचा आढावा घेत जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे अहवाल मागविण्यात येणार आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील आठ महिला अधिकाऱ्यांची समिती यासाठी गठित करण्यात येणार आहे. यासाठी यादी तयार केली आहे. समितीद्वारे आश्रमशाळा, वसतिगृहांना भेटी देत पाहणी केली जाईल. किमान या माध्यमातून आश्रमशाळांतील मुली सुरक्षित होऊन बलात्कारासारख्या अप्रिय घटनांवर अंकूश लावता येईल, असा कयास लावण्यात आला आहे. आता या समित्या कशा पद्धतीने कार्य करतील आणि मुलींच्या शोषणावर त्या कसा अंकूश लावतील, हेच पाहावे लागणार आहे.

विभागातील ११ हजार २५ मुला-मुलींच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना
राज्यभरातील १०७५ आश्रमशाळांत ४ लाख ७५ हजार मुले-मुली शिक्षण घेत आहे. नागपूर विभागात ३८ तर वर्धा जिल्ह्यात ११ आश्रमशाळा आहेत. वर्धा जिल्ह्यात सात अनुदानित व चार शासकीय अशा अकरा आश्रमशाळांचा समावेश आहे. नागपूर विभागातील या आश्रमशाळांमध्ये ११ हजार २५ मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. यात शासकीयमध्ये १ हजार ५२५ तर अनुदानित आश्रमशाळांत ९ हजार ५०० मुले-मुली आहेत.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर अंतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळांत नागपूर आणि वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत १५ ते २४ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व शाळावर भेट देण्यात येणार आहेत. संबंधित शाळेतील उपाययोजनांचा आढावा घेऊन जिल्हधिकाऱ्यांमार्फत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
वर्धा व नागपूर जिल्ह्यात महिला अधिकाऱ्याची समित्या स्थापन करण्यात येत आहे. यात नागपूर जिल्ह्यात ३६ महिला अधिकाऱ्यांची यादी काढून ९ समित्या स्थापन करण्यात येणार आहे. वर्धा जिल्ह्यात एक समिती गठित होणार आहे. या समितीमध्ये महसूल, विकास, पोलीस विभाग, आदिवासी कार्य क्षेत्रातील, जिल्हा परिषद, महिला बाल कल्याण, तहसीलदारासह इतर काही विभागातील महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

तपासणीतील बेजबाबदारपणा होणार सिद्ध
आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या तपासणीत बेजबाबदारपणा दाखविला जातो. यामुळे या शाळेतील गैरप्रकार समोर येत नाही, अशी स्थिती जिल्ह्यातील काही आश्रमशाळांत पाहावयास मिळते. या सर्व बाबीवर पर्याय म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली. शासनाने दिलेल्या निर्देशात आश्रमशाळेतील मुलाच्या सुरक्षेबाबत १३ मुद्दे दिले आहेत. इतर काही आढळल्यास त्या मुद्यांचाही यात सहभाग करण्यात येणार आहे.

आश्रमशाळांना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना दिल्या आहे. १५ ते २४ नोेव्हेंबरपर्यंत विभागात येणाऱ्या शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. सर्व आश्रमशाळांनी मुलींसाठी महिला अधीक्षक नियुक्त करावे. आदिवासी टोल फ्री नंबर दिसेल अशा दर्शनी भागात लावावा. चौकीदार आवश्यक आहे आणि जेवणाची योग्य सुविधा असावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.
- शुभांगी सपकाळे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, नागपूर.