जात प्रमाणपत्र; एसडीओंकडून चालढकल

केंद्र तथा राज्य शासनाच्या नियमानुसार जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र ग्रामदूत केंद्रातून आल्यानंतर त्वरित देणे अनिवार्य आहे;...

नागरिकांना मन:स्ताप : तीन महिन्यांपासून २६०० प्रकरणे धूळ खात
आष्टी (श.) : केंद्र तथा राज्य शासनाच्या नियमानुसार जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र ग्रामदूत केंद्रातून आल्यानंतर त्वरित देणे अनिवार्य आहे; पण उपविभागीय महसूल अधिकारी यांच्या ताठर प्रशासनामुळे तीन महिन्यांपासून २ हजार ६०० प्रकरणे आक्षेप लावून थंडबस्त्यात आहेत. नागरिकांना ‘तारीख पे तारीख’ करीत रित्या हाताने परतावे लागत आहे. यामुळे त्रस्त नागरिकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार करून एसडीओवर कारवाईची मागणी केली आहे.
जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आवश्यक असणारा जन्माचा दाखला ज्या तालुक्याचा आहे, त्याच तालुक्यातून प्रकरण सादर करावे लागते. आर्वी, आष्टी (शहीद), कारंजा (घाडगे) तालुक्यातील नागरिक नोकरी व रोजगारासाठी नागपूर, अमरावती, यवतमाळसह विविध ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. शैक्षणिक कामांसाठी व नोकरीकरिता जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्रासाठी ग्रामदूत सेवा केंद्रातून प्रकरणे तयार केलीत. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय प्रकरण तयार होणार नाही, असा शासननिर्णय आहे. त्याप्रमाणे ग्रामदूत सेवा केंद्र कागदपत्र तपासणी करून प्रकरण दाखल करून घेतात. संबंधितांना पोच पावती देऊन त्यावर प्रकरण दाखल केल्याची तारीख व प्रमाणपत्र देण्याची तारीखही असते. यात १८ दिवसाचे अंतर आहे. यानंतर तहसील कार्यालयात लिपीक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यावर दोन दिवसांनी प्रकरणे उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पोहोतात.
या कार्यालयात तपासणी करून एसडीओच्या टेबलवर प्रकरण पोहोचते. कामाचा ताण आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठका, तालुक्याचे दौरे यात व्यस्त असलेल्या उपविभागीय महसूल अधिकारी शुभांगी आंधळे चार-पाच दिवसांनी ही प्रकरणे पाहतात. यात कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी प्रकरणांवर आक्षेप लावून परत तहसील कार्यालयात पाठवितात. कालावधी संपल्यानंतर नागरिक प्रमाणपत्र घेण्यासाठी येतात, तेव्हा त्यांना आक्षेप लावले असून आधी त्याची पूर्तता करा, असा सल्ला देऊन परत पाठविले जाते. परत सर्व कागदपत्रांमध्ये दिवस निघून जातो. शैक्षणिक नुकसान सहन करण्यापलीकडे पर्याय राहिला नाही.
नागरिकांनी सर्व कागदपत्रे दिल्यावरही उपविभागीय अधिकारी प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलवा, असा आक्षेप लिहितात. नागरिक येतात तेव्हा एसडीओ कार्यालयात नसतात. कधी मिटिंग तर कधी दौऱ्यावर असतात. यामुळे पैशाचा चुराडा झाल्याच्या भावना नागरिक संतापून व्यक्त करीत आहेत. एका प्रमाणपत्रासाठी दीडशे रुपये ये-जा करण्यात आणि मजुरी तथा नोकरी असणारे कर्मचारी सुट्या काढून आर्वीला येत असल्याने त्यांना अनेक अडचणी सहन कराव्या लागतात.
एसडीओंनी जिल्ह्यातील नागरिकांच्या भावना दुखवू नये अन्यथा जनआंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रवादी युवक कॉँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष सोनु भार्गव यांनी दिला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनासह प्रलंबित २६०० प्रकरणांच्या छायांकीत प्रतीही पाठविण्यात आल्या आहेत.(प्रतिनिधी)