कमिशन व आपल्या ठेकेदाराच्या वादात पाणी पुरवठा योजना रद्द

राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत मंजूर झालेली येथील पेयजल योजना आपल्याच ठेकेदाराला मिळून कमिशन मिळावे या स्वार्थापोटी

निधीही गेला परत : ग्रामपंचायतीचा विरोध असतानाही जि.प. केली निधी परत घेण्याची कारवाई
फनिंद्र रघाटाटे ल्ल रोहणा
राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत मंजूर झालेली येथील पेयजल योजना आपल्याच ठेकेदाराला मिळून कमिशन मिळावे या स्वार्थापोटी अखेर रद्द झाली. १ कोटी ४४ लाखांच्या या योजनेकरिता जिल्हा परिषदेच्यावतीने अग्रीम रक्कम म्हणून ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेले ४४ लाख रुपये परत घेतले. यामुळे गावातील सामान्य नागरिकामध्ये अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व ग्रामपंचायत प्रशासनाप्रती रोष व्यक्त होत आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, रोहण्यात वर्धा नदीवरून सुरू असलेली विद्यमान पाणी पुरवठा योजना जीर्ण झाली. पाईप लाईन फुटणे, लिक होणे हे नित्याचेच झाले आहे. पाण्याची टाकी देखील कोसळण्याच्या अवस्थेत आहे. म्हणून तत्कालीन सरपंच रवींद्र बरिये व ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत १ कोटी ४४ लाखांची नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून घेतली. यासाठी तत्कालीन अभियंता बोरकर यांनी ग्रामपंचायत प्रशसनाला सहकार्य केले.
मध्यंतरी राष्ट्रीय पेयजल योनजेंतर्गत ज्या गावातील पाणी पुरवठा योजनेचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले त्या योजनांना पुढे निधी देण्यात येईल व ज्या योजना सुरूच झाल्यात नाहीत त्या रद्द करण्यात येत असल्याचा केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आदेश काढला. या आदेशाच्या आधारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी ग्रामपंचायत प्रशासनाला अग्रीम रक्कम म्हणून प्राप्त झालेले ४३ लाख रुपये परत करण्याचा आदेश दिला.
या विरोधात विद्यमान सरपंच सुनील वाघ यांनी योजना पूर्ण मंजूर असून ती रद्द ठरविणे हा अन्याय असल्याचे लेखी वरिष्ठांना कळविले. तसेच ग्रामीण विकासमंत्री लोणीकर यांच्याकडे योजना रद्द ठरवू नये, अशी विनंती वजा अपील केले आहे. दरम्यान जि.प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी वर्धा यांनी स्थानिक बँकेला कळवून अग्रीम निधी स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनाचा विरोध असूनही जबरदस्तीने परत घेतल्याचा आरोप गावकऱ्यांचा आहे.

टेंडरिंगपासून रोहण्याची योजना वादातच
४रोहणा येथील पाणी पुरवठा योजनेची ई-निविदा १५ एप्रिला २०१५ ते ३ ९ मे २०१५ या काळात नियमाप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आली. १४ मे २०१५ रोजी सदर निविदा उपअभियंता व स्थानिक लेखा समिती सदस्यांसमोर उघडण्याची कार्यवाही झाली. यामध्ये एका कंत्राटदाराने अनुभव प्रमाणपत्र न जोडल्याने ती रद्द करून नव्याने निविदा मागविण्याचे तोंडी आदेश उपअभियंत्याने दिले. त्यानंतर दुसरी निविदा क्र. २०१५/वर्धा ५४३७०-२, २७ मे २०१५ पर्यंतची प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर निविदा उघडण्याची कार्यवाही लेखा समिती अध्यक्ष रवींद्र बरिये, सदस्य व कार्यकारी अभियंता यांच्या उपस्थित करण्यात आली.
४विशाल श्यामसुंदर व्यास यांंची निविदा ७.२० टक्के कमी दराने असल्यामुळे स्वीकृत करण्यात येवून कार्यारंभ आदेशाकरिता सादर केली. सदर निविदा उघडतेवेळी कंत्राटदार प्रवीण काकडे यांनी कंत्राटदार व्यास यांनी दस्ताऐवज वेळेवर सादर केल्याचा आक्षेप घेतला होता. याबाबत उपकार्यकारी अभियंत्याच्या मार्गदर्शन घेतले असता दोन तास आधी दस्तावेज स्वीकारण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे व्यास यांना कार्यारंभ आदेश त्वरित देणे क्रमप्राप्त झाले. असे असताना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.प. वर्धा यांनी पत्र क्र. १०१०८, २५ जून २०१५ अन्वये उपरोक्त दुसऱ्यांदा उघडलेली निविदा प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचे कारण देवून रद्द केली व नव्याने निविदा बोलाविण्याबाबत आदेश दिला. याविरूद्ध तत्कालीन सरपंच रवींद्र बरिये यांनी विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्याकडे लेखी तक्रार करून निविदा प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शक असून ११ जून २०१५ ला उघडलेली निविदा स्वीकारण्यात यावी व कार्यारंभ आदेश द्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

सदर योजनेची निविदा उघडण्यापूर्वीच ठेकेदाराची नावे व इतर माहिती लिक झाली व त्यासंदर्भात आक्षेप आल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्या कारणाने प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा निविदा काढण्याचा आदेश दिला. दरम्यान शासनाच्या काम सुरू न झालेल्या योजना बंद करण्याचा आदेश आल्याने अग्रीम रक्कम परत घेण्यात आली.
- संजय मीना,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.प., वर्धा

सदर योजना पूर्वी मंजूर असून ती रद्द ठरविणे हा अन्याय असून दिंरंगाईस ग्रामपंचायत कारणीभूत नाही. म्हणून मंजुरी कायम ठेवावी. यासाठी ना. लोणीकर यांच्याकडे अपील केले आहे. तेथेही न्याय न मिळाल्यास ग्रामपंचायत प्रशासन उच्च न्यायालयात दाद मागेल.
-सुनील वाघ, सरपंच, ग्रामपंचायत, रोहणा