बफर झोन झाल्यास १,९०० हेक्टरने कार्यक्षेत्र घटणार

देशातील सर्वात छोटा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून बोर प्रकल्पाची ओळख. परंतु, याच प्रकल्पाच्या बफर झोनचा विषय मागील दोन वर्षांपासून शासन दरबारी रेंगाळला आहे. अद्यापही या विषयी कुठलाही शासन निर्णय झाला नसून वन्य प्राणी मित्रांचे शासनाच्या भूमिकेडे लक्ष लागून आहे.

ठळक मुद्देशासन आदेशाची प्रतीक्षा । प्रादेशिक वनविभागाचे ९६९ चौ. कि.मी. वनक्षेत्र

महेश सायखेडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : देशातील सर्वात छोटा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून बोर प्रकल्पाची ओळख. परंतु, याच प्रकल्पाच्या बफर झोनचा विषय मागील दोन वर्षांपासून शासन दरबारी रेंगाळला आहे. अद्यापही या विषयी कुठलाही शासन निर्णय झाला नसून वन्य प्राणी मित्रांचे शासनाच्या भूमिकेडे लक्ष लागून आहे. सदर बफर झोनचा विषय मार्गी लागल्यानंतर प्रादेशिक वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रातील सुमारे एक हजार ९०० हेक्टर जंगल परिसर वन्यजीव संरक्षण विभागाकडे वळता होणार आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, वर्धा उपवनसंरक्षक कार्यालयाच्या अधिनस्त सध्या ९६९ चौरस कि.मी.चे जंगल क्षेत्र आहे. या जंगलात अस्वल, वाघ, बिबट आदी हिंसक प्राण्यांसह हरिण, मोर, रोही आदी इतरांना भुरळच घालणारे वन्यप्राणी आहेत. तर बोर प्रकल्पाला काही वर्षांपूर्वी बोर व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. हा व्याघ्र प्रकल्प देशातील सर्वात छोटा व्याघ्र प्रकल्प आहे. असे असले तरी या व्याघ्र प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात वाघांचे वास्तव्य आहे. इतकेच नव्हे तर या व्याघ्र प्रकल्पात कोल्हे, मोर, हरिण आदी वन्यप्राणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. या सर्व वन्यप्राण्यांना त्यांच्या अधिवासात मुक्त संचार करता यावा. तसेच वन्यप्राणी आणि मनुष्य यांच्यात संघर्ष होऊ नये या हेतूने बफर झोनचा विषय मार्गी जाणे गरजेचे आहे. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून हा विषय पूर्णत्त्वास गेलेला नाही. राखीव करण्यात आलेल्या जंगल परिसरात टेरोटेरीयल झोन, कोर झोन व बफर झोन तयार होणे गरजेचे असते. ते मानव व वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी आणि जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी फायद्याचे ठरत असल्याने वन्यप्राणी प्रेमींनाही शासन काय भूमिका घेते याची प्रतीक्षा आहे.

चार वनपरिक्षेत्रातील जमीन होणार वळती
बफर झोन झाल्यास हिंगणी, कारंजा(घा.), खरांगणा व आर्वी वन परिक्षेत्रातील सुमारे १ हजार ९०० हेक्टर जंगल वन्यजीव संरक्षण विभागाकडे वळते होणार आहे.

बफर झोनच्या विषयी अद्यापही कुठलाही शासन निर्णय निर्गमित झालेला नाही. बफर झोन झाल्यास प्रादेशिक वन विभागाचा सुमारे १ हजार ९०० हेक्टरचा जंगल परिसर त्यात जाईल. इतकेच नव्हे तर नागपूर जिल्ह्यातीलही काही जंगल त्यात जाणार आहे.
- सुहास बढेकर, सहा. वनरक्षक, वर्धा.

बफर झोन झाल्यास वन्यजीवन व मानव संघर्ष कमी करण्यास मदत होते. इतकेच नव्हे तर ग्रामस्थांसाठी शासकीय योजनाचेही दालन उघडे होते. त्यामुळे बफर झोनचा विषय मार्गी लागणे गरजेचे आहे.
- कौस्तुभ गावंडे, वन्यप्राणी मित्र, वर्धा.