अर्थ समितीच्या सभेला भेंडेंची हजेरी

जिल्हा परिषदेच्या २०१६-१७ च्या अर्थ संकल्पाबाबत मंगळवारी अर्थ समितीने बोलाविलेल्या सभेला न्यायालयीन परवानगी ..

चार तास जिल्हा परिषदेत : पदमुक्तीबाबत जिल्हा परिषदेचे मौन
वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या २०१६-१७ च्या अर्थ संकल्पाबाबत मंगळवारी अर्थ समितीने बोलाविलेल्या सभेला न्यायालयीन परवानगी घेऊन कारागृहात असलेले शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती मिलिंद भेंडे यांनी हजेरी लावली. तब्बल चार तासांचा वेळ त्यांनी जिल्हा परिषदेत घालवला.
सभापती म्हणून भेंडे यांनी २०१५-१६ च्या अंदाजपत्रकापेक्षा २०१६-१७ च्या शिक्षण विभागाच्या अंदाजपत्रात ४९ लाख ६१ हजार २०० वरुन ५१ लाख ४१ हजार ३०० रुपयांची वाढीव तरतूद केल्याचे प्रसिद्धपत्रकही काढले आहे.
३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर असतानाही भेंडे यांनी या सभेला हजेरी लावली हे विशेष. यावेळी त्यांच्या हजेरीवरुन विरोधी पक्षांनीही विरोध दर्शविला नाही. वास्तविक, भेंडे यांना अटक झाल्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्या कक्षसमोरील नामफलकाला काळे फासत राजीनाम्याची मागणी केली होती. आजच्या सभेत काँग्रेससह विरोधी गटातील मंडळी जिल्हा परिषदेत गोंधळ माजवतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे; मात्र एकाही विरोधी सदस्यांनी विरोध न दर्शविल्यामुळे केवळ औपचारिकतेपुरताच विरोध होता, हे दिसून आले. नियोजित वेळेनुसार अर्थ व नियोजन समिती सभापती विलास कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पावरील सभेला सुरुवात केली. अर्थसंकल्प कसा असावा, कोणत्या बाबींना विशेष महत्त्व द्यावे, या विषयांवर साधकबाधक चर्चा झाली. विषय समित्यांच्या सभापतींनी आपापल्या विभागाचे प्रस्ताव यावेळी सादर केले.(जिल्हा प्रतिनिधी)

जिल्हा परिषदेची चुप्पी
३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर असलेला सभापती आपोआप पदमुक्त होतो, याबाबत जिल्हा प्रशासन मौन बाळगून होते. मिलिंद भेंडे यांनी पोलीस बंदोबस्तात जिल्हा परिषदेतील आपल्या कक्षातील खुर्ची सांभाळली. यानंतर अर्थ समितीच्या सभेला हजेरी लावली. यावेळी जिल्हा परिषद प्रशासन वा जि.प. अध्यक्षांकडून त्यांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही, हे विशेष.
पदमुक्ती शक्यच नाही - मिलिंद भेंडे
३० दिवस गैरहजर असल्यास पदमुक्त होते, असे जिल्हा परिषदेच्या नियमावलीत नमुद असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अशाच एका निकालानुसार पदमुक्त होत नाही. तसेही २९ फेब्रुवारी रोजी जि.प. अध्यक्षाकडे सुटीचा अर्ज सादर केलेला आहे. यावर त्यांनी स्थायी समितीने निर्णय घेणे अपेक्षित होते, ही बाब मिलिंद भेंडे यांनी सभेपूर्वी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितली.
‘त्या’ आरोपांचे समर्थन करुच शकत नाही- रणनवरे
जे आरोप मिलिंद भेंडे यांच्यावर ठेवण्यात आले आहे. ते गंभीर आहे. एक महिला या नात्याने या आरोपाचे समर्थन करुच शकत नाही. भेंडे यांनी जिल्हा परिषदेला सुटीचा अर्ज दिला असला तरी येत्या १५ मार्च रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील स्थायी समितीच्या सभेत व्यक्तिश: तो अर्ज नामंजूर करणार आहे. समितीचे सदस्य या सभेत या अर्जावर सर्वानुमते निर्णय घेतील, अशी माहिती जि.प. अध्यक्ष चित्रा रणनवरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.