भूखंड असताना लाभार्थी बेघर

भूमिहीन, बेघरांना गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत पट्टे वितरित केले जातात़ हिंगणघाट तालुक्यातील गाडेगाव (गोसावी) येथेही गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत १९८६-८७ मध्ये २४ प्लॉट पाडण्यात आले होते.

वर्धा : भूमिहीन, बेघरांना गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत पट्टे वितरित केले जातात़ हिंगणघाट तालुक्यातील गाडेगाव (गोसावी) येथेही गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत १९८६-८७ मध्ये २४ प्लॉट पाडण्यात आले होते. यापैकी १४ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. १० भूखंड शिल्लक ठेवण्यात आले होते. परंतु ते लाभार्थ्यांना अद्यापही देण्यात आलेले नाही.
गाडेगाव (गोसावी) येथे दारिद्र्य रेषेखालील अनेक भूमिहीन शेतमजूर उघड्यावर जीवन जगत आहे. जे १४ प्लॉट लाभार्थ्यांना देण्यात आले होते त्या लाभार्थ्यांत सहा लाभार्थी गावातून बाहेरगावी गेल्या १५ वर्षापासून वास्तव्यासाठी गेले आहे. त्यामुळे सदर प्लॉट गरीब लाभार्थ्यांना मिळण्वे गरजेचे आहे. मात्र त्या प्लॉटवर गावातील काही नागरिकांनी बैलाचे गोठे बांधून जागा बळकावली आहे. याबाबत गावातील काही नागरिकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारीही केल्या. मात्र वरिष्ठांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जात आहे.
गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत भूमिहिनांना जागेचे पट्टे मिळण्यासंदर्भात २००९ ते २०१४ या पाच वर्षाच्या कालावधीत १० पेक्षा जास्त अर्ज दिले. कित्येक वेळा लाभार्थ्यांनी कार्यालयाची पायपीट केली. मात्र अर्ज देऊनही त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. अर्ज केलेले लाभार्थी अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील भूमिहीन आहेत. शिवाय त्यांना पंचायत समितीमार्फत घरकूल मंजूर झाले आहे. मात्र खासगी किंवा शासकीय भूखंड त्यांच्या नावे नसल्यामुळे त्यांना या योजनेपासून अपात्र ठरविण्यात येत आहे. गावातील गावठाणमध्ये उर्वरित १० प्लॉट व त्यातील उरलेले सहा प्लॉट गरजूंना देण्यात यावे यासाठी गावातील नागरिकांनी वारंवार निवेदने दिली. मात्र वरिष्ठांचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनेकांनी यातील काही प्लॉट बळकावल्याचे नागरिक सांगत आहे. वरिष्ठांनी कायदेशीर कार्यवाही करावी तसेच भूमिहीन बेघर लाभार्थ्याना हक्काची जागा मिळवून द्यावी यासाठी गावकऱ्यांन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वारंवार निवेदन दिली. राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, राज्य व मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई यांनाही निवेदनाच्या प्रति अनेकवार पाठविलेल्या आहे. तरी ही आजपर्यंत यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही करण्यात न आल्याने भूमिहीन त्रस्त झाले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)