आगाऊ वेतनवाढीसाठी टाळाटाळ

राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाड देण्याचा शासन निर्णय असल्यावरही यात भेदभाव केला जात आहे.

वर्धा : राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाड देण्याचा शासन निर्णय असल्यावरही यात भेदभाव केला जात आहे. त्यामुळे काही पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. हआ अन्याय दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनानुसार २००५-०६ पर्यंत पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतन वाढी मिळत होत्या. त्यानंतर सहाव्या वेतन आयोगात ३ ते ४ टक्के वेतनवाढीचा उल्लेख असल्यामुळे या दोन वेतन वाढी शिक्षकांना दिल्या गेल्या नाही. काही शिक्षकांना या दोन वेतनवाढी रितसर सुरू आहेत तर काहींना नाही. त्यामुळे यासंदर्भात काही राज्य पुरस्कृत शिक्षकांनी दोन आगाऊ वेतनवाढी मिळण्याच्या उद्देशाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्या. १६ डिसेंबर २०१४ च्या न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे सहा महिन्याच्या आत याचिकाकर्त्यांना दोन आगाऊ वेतन वाढी देण्याचे निर्देशित केले. परंतु निर्धारित कालावधीत राज्य शासनाने या संबंधीचे आदेश न काढल्यामुळे सदर याचिका कर्त्यातर्फे अवमान याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केली. यावरील निर्णयानुसार ९ डिसेंबर २०१५ ला शिक्षण सहसंचालक दिनकर पाटील यांनी पत्र पाठवून विभागीय शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांना संबंधित १९ याचिकाकर्त्यांना देय रकमेचा फरक तक्ता सादर करण्याचे कळविले. परंतु लाभार्थ्यांना अजुनही दोन वेतन वाढी मिळाल्या नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने विभागीय शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांना निवेदन सादर करीत अन्याय दूर करण्याची मागणी केली. शिष्टमंडळात मोहन मोहिते, उल्हास फडके, योगेश बन, शेषराव बिजवार, पुरुषोत्तम पोफळी, डॉ. कल्पना लांडगे, पद्माकर बाविस्कर, गुणवंत बाराहाते, बुद्धपाल कांबळे, सुनील उमाटे, प्रदीप बिबटे, संजय बारवे, वंदना येणूरकर, अशोक महाजन, प्रदीप गौतम, रामभाऊ बाचले आदी सहभागी होते.(शहर प्रतिनिधी)