विहिरींचे अनुदान देण्यास टाळाटाळ

शासन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये, यासाठी नवनवीन योजना काढून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करते, परंतु संबंधित विभागाचे अधिकारी शासनाच्या चांगल्या योजनेचा बट्याबोळ करते.

विरूळ (आकाजी) : शासन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये, यासाठी नवनवीन योजना काढून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करते, परंतु संबंधित विभागाचे अधिकारी शासनाच्या चांगल्या योजनेचा बट्याबोळ करते. परिणामी शेतकऱ्यांना विविध योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. असाच काहीसा प्रकार विरूळ परिसरातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडला आहे.
मागील पाच वर्षाआधी शासनाने राज्यातील प्रत्येक तालुक्याला धडक सिंचन या योजनेतून एक लाख रूपये किंमतीच्या विहिरी मंजुर केल्या. अनेकांनी या विहिरीचे कामे पुर्ण केली. शासन नियमानुसार ३० फुट विहिर खोली करणे व विहिरीचे बांधकाम करणे बंधनकारक असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी नियमानुसार पूर्ण बांधकामही केले. ज्यांचे बांधकाम व खोलीकरण नियमानुसार झाले अशा शेतकऱ्यांना मोजमाप करून कुणाला ८० हजार तर कुणाला ९० हजारपर्यंत अनुदान वाटप करण्यात आले. परंतु बांधकाम पूर्ण होवून सुमारे ४ ते ५ वर्षांचा कालावधी लोटला, परंतु उर्वरीत ९ ते १० हजारांची रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.
याबाबत आर्वीचे शाखा अभियंता तसरे यांना शेतकऱ्यांनी विचारपूस केली असता तुमच्यास विहिरीचे बांधकामाच्या वेळी मी आर्वी पं.स.ला नव्हतो. माझी नव्यानेच येथे बदली झाली आहे. माझ्या आधी जे अभियंता होते. त्यांनी तुमच्या विहिरीचे फाईल (सी.सी.) काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून बंद केली आहे.
या फाईलवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्या झाल्या आहेत. यात मी काहीच करू शकत नाही, अशी उत्तरे मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनाही धक्काच बसला आहे. काम पूर्ण ३० फूट झाले. बांधकामही पूर्ण झाले. मग या योजनेत पूर्ण १ लाख रुपये असताना त्यांचे उर्वरीत १० हजार किंवा ८ हजार रूपयांचे अनुदान गेले कोठे? शेतक ऱ्यांना पूर्ण १ लाख रूपये का मिळाले नाही? उर्वरीत रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांनी हडप तर केली नाही, अशी सुद्धा शंका उपस्थित केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी पूर्ण काम करूनही त्यांना त्यांच्या हक्काचे पूर्ण पैसे मिळाले नाही. मग फाईल कशी बंद केली? पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देवून फाईल बंद करण्याचा प्रकार ज्या तत्कालीन अभियंत्याने केला. त्याची सविस्तर चौकशी करण्याची गरज असून या योजनेत बराच घोळ झाल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
सदर अभियंत्याने प्रत्यक्षात विहिरीची पाहणी व मोजमाप कयन शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करायचे होते, परंतु टेबलावरच काळे कागदे केले. अंदाजे मोजमाप टाकून अनुदान वाटप केले. यामुळे उर्वरीत रक्कम गेली कुठे? ही रक्कम अशीच पडून आहे की यात घोळ झाला, हे संबंधित अधिकाऱ्यांने तपासून पाहण्याची गरज आहे.
सदर बाबीची वरिष्ठ पातळीवरुन चौकशी करुन यातील सत्यता शेतकऱ्यांपुढे आणण्याची मागणी लाभार्थी शेतकरी करीत आहे. घोळ झाला नसेल तर शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणीही केली जात आहे.(वार्ताहर)