बडतर्फ पोलीस निरीक्षकास सेवेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ

शासकीय सेवेत पुनर्स्थापित करून पदोन्नती व सेवेचे सर्व लाभ आणि सेवानिवृत्ती वेतन देण्यास टाळाटाळ होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासकीय सेवेत पुनर्स्थापित करून पदोन्नती व सेवेचे सर्व लाभ आणि सेवानिवृत्ती वेतन देण्यास टाळाटाळ होत आहे. अवर सचिव महाराष्ट्र शासन मागील एक वर्षापासून चालढकल करीत असल्याचा आरोप अकोला येथील नियंत्रण कक्षाचे माजी बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक गोविंद बळीराम मानकर यांनी केला आहे.
मानकर यांनी म्हटले आहे, की १९९२ मध्ये पोलीस स्टेशन वाशीम येथे पोलीस उपनिरीक्षकाचे पदावर कार्यरत असताना मी आणि इतर बारा कर्मचारी यांच्याविरूध्द पोलीस स्टेशन मालेगाव येथे गुन्हा दाखल झाला होता. त्यात मला अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश वाशीम यांनी शिक्षा दिली होती. त्यामुळे अमरावती परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी १ जुलै १९९८ पासून सेवेतून बडतर्फ केले होते. सदर शिक्षेच्या आदेशाविरूध्द मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात अपिल करण्यात आली. त्यांनी १२ फेब्रुवारी २०१५ ला खटल्यातून दोषमुक्त केले. मी दोषमुक्त झालो असल्याने सेवेचे सर्व अनुषांगिक लाभ, पदोन्नती व सेवानिवृत्ती वेतन त्वरीत लागू होण्यासाठी २४ जुन २०१५ ला विशेष पोलीस महानिरीक्षक अमरावती परिक्षेत्र यांच्याकडे अर्ज सादर केला. त्यांनी माझ्या प्रकरणात कोणतीही कार्यवाही करण्याचे अधिकार नाही, असे सांगितले. तसेच माझा अर्ज २० मे २०१६ ला पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत अवर सचिव मुंबई यांच्याकडे सादर केला. तेव्हापासून अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. १ वर्षाचा कालावधी लोटून कारवाई न झाल्याने अत्यंत हालाखीच्या परिस्थिती मला जीवन जगावे लागत आहे.