आर्वी बाजार समितीचा राज्य पणन महासंघाकडे दीड कोटीचा प्रस्ताव

आर्वी बाजार समितीने शेतकरी हिताचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकासाठी ६५ टक्के रक्कमेची तारण योजना लागू करण्याचा निर्णय आर्वी बाजार समितीने एका ठरावातून घेतला आहे.

ठळक मुद्देकृषी तारण योजनेसाठी

सुरेंद्र डाफ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाने शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना यावर्षीपासून शेतमाल खरेदीचा जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आर्वीतील व्यापाऱ्यांनी शासनाला जीएसटी रद्द करण्याची विनंती केली आहे. परंतु तसे न केल्यास व्यापारी शेतमाल खरेदी न करता संपावर जाण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे ऐन सणाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे पाहून आर्वी बाजार समितीने शेतकरी हिताचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकासाठी ६५ टक्के रक्कमेची तारण योजना लागू करण्याचा निर्णय आर्वी बाजार समितीने एका ठरावातून घेतला आहे. यात शेतकऱ्यांना तारण योजनेतून अधिक रक्कम देता यावी यासासाठी राज्य पणन महासंघाकडे दीड कोटीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
शासनाने शेतमाल खरेदीच्या तोंडावर अडते व व्यापाऱ्यांना पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध बाजार समितीच्या अडत्यांनी विरोध केला आहे. व या निर्णयाबाबत शासनाने फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. परंतु असे न झाल्यास बाजार समितीचे अडते व व्यापारी संपावर जाण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमिवर आर्वी बाजार समितीत गेल्या तीन दिवसापासून सोयाबीनची आवक सुरू झाली आहे. रोज दोन हजार सोयाबीन पोत्यांची आवक बाजार समितीत सुरू आहे. १ आॅक्टोबर पर्यंत आर्वी बाजार समितीत ४०३० सोयाबीन पोत्यांची आवक झाली आहे. यात शेतकऱ्यांना शासनाने पाच टक्के जीएसटी (सेवाकर) लागू केल्याने अडत्यांनी याला विरोध करीत आर्वी बाजार समितीला निवेदन देवून याबाबत शासनाने सोयाबीन खरेदीवर लावलेला सेवाकर तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी आर्वी बाजार समितीने कृषी पणन मंडळाची तारण योजना आर्वी तालुका व उपबाजार असलेल्या रोहणा, खरांगणा येथे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात शेतकऱ्यांना २८०० रूपये प्रति क्विंटल भावाने ६५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देऊन या तारण योजनेचा लाभ घेता येईल. यात तारणमध्ये ठेवलेला माल सोयाबीनचे भाव वाढल्यानंतर तारणमधून सोडवून विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना आहे. यातून शेतकऱ्यांना वाढीव बाजार भावाचा लाभ घेता येईल व सणासुदीची आर्थिक अडचण तारण योजनेच्या माध्यमातून भागविता येईल. ही योजना शेतकरी हित लक्षात घेऊन आर्वी बाजार समितीने सुरू केली आहे. तर दुसरीकडे जीएसटीच्या निर्णयामुळे व्यापारी नाखुश असल्याने सोयाबीन खरेदीकडे पाहिजे त्या प्रमाणात व कमी दराने खरेदी करीत असल्याचे चित्र आहे. यात जीएसटी लावण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम राहिल्यास अडते संपावर जाण्याची चिन्हे असल्याने यात नाहक शेतकरी भरडल्या जाऊ नये यासाठी आर्वी बाजार समितीची शेतमाल तारण योजना सध्यातरी फायद्याची ठरणार आहे.

आर्वी बाजार समितीने कृषी पणन मंडळाची तारण योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकरी हिताचा असून व्यापारी अडते यांच्या जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर परिणामकारक ठरणार आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा व शासनाने सेवाकराबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.
- विनोद कोटेवार
प्रभारी सचिव, बाजार समिती आर्वी.