वर्धा : गाव असो की शहर, घरातील शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना अंगणवाडी किंवा बालवाडीमध्ये पाठवून पालक आपापल्या कामावर निघून जातात. बालकांना अंगणवाडीतून संस्कारधन मिळत असल्याने बालकही तेथे रममाण होत असल्याने पालकही निश्चिंत असतात. परंतु गेल्या चार दिवसांपासून विविध मागण्यांकरिता या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने जिल्ह्यातील १ हजार ६२७ अंगणवाड्या व मिनी अंगणवाड्या बंद आहेत. त्यामुळे आता पालकांना रोजगार बुडवून पाल्यांच्या देखभालीकरिता घरीच थांबावे लागत आहे. यासोबतच स्तनदा माता आणि गर्भवती मातांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर केवळ आश्वासनाची खैरात वाटली जाते. पण, न्यायासाठी उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या अंगणवाडी संघटनांच्या कृती समितीने बेमुदत राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात आयटक संलग्न अंगणवाडी कर्मचारी युनियनने सहभागी होत जिल्ह्यात २० फेब्रुवारीपासून सर्व अंगणवाड्या व मिनी अंगणवाड्या बंद आहेत.
अंगणवाडी कर्मचारी युनियनने शासनाला या संपाबाबत निवेदनातून माहिती दिली होती, परंतु शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याने संपाला सुरुवात करून पहिल्या दिवशी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून माेर्चा काढून जिल्हा परिषदेवर धडक दिली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीपासून जिल्हा परिषदेसमोर नियमित धरणे-आंदोलन सुरू केले आहे.
सध्या जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्या, मिनी अंगणवाड्या बंद असून २ हजार ७७४ कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी आहेत. या संपामुळे शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांचे पूर्वशालेय शिक्षण, बालकांचा पोषण आहार, गृहभेट, गर्भवती महिला, स्तनदा मातांसाठीची विविध कामे प्रभावित झाली आहेत. तसेच शासनालाही माहिती दिली जात नाही, अशी सर्व कामे ठप्प पडल्यामुळे यंत्रणेचाही डोलारा ढासळत आहे.
'या' आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
- सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव विनाविलंब तयार करून शासनास सादर करावा.
- अंगणवाडी केंद्राचे भाडे वाढवून शासन निर्णयात दिलेले निकष परिस्थितीनुसार शिथिल करावे.
- अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आजारपणाच्या रजा देण्यात याव्या, यासंदर्भात निर्णय घ्यावा.
- बालकांना देण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहाराच्या रकमेत महागाईनुसार वाढ करावी.
- नवीन उत्तम दर्जाचे मोबाइल देण्यात यावे, वैयक्तिक मोबाइलवर माहिती भरण्याची सक्ती करू नये.
- पोषण ट्रॅकर ॲप हे कर्मचाऱ्यांकरिता पूर्णपणे मराठी भाषेत देण्यात यावे.
- १२ जानेवारी रोजी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करावी.
सरकारने लादलेले आंदोलन, जबाबदारीही त्यांचीच
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकरिता शासनाने कोणतीही उपाययोजना केली नसल्याने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. हे आंदोलन शासनानेच कर्मचाऱ्यांवर लादले आहे. आता अंगणवाड्या बंद असल्याने आहार वाटपापासून लसीकरणापर्यंत सर्वच कामे बंद आहेत. शासनाने त्वरित निर्णय घेतला नाही तर संपामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला शासनच जबाबदार राहील, असे मत आयटकच्या जिल्हा सचिव विजया पावडे, मैना उईके, माला भगत, अलका भानसे, शबाना खान, अरुणा नागोसे, रेखा कोटेकर, माया तितरे, प्रज्ञा ढाले, रजनी पाटील, सुषमा ढोक, गोदावरी राऊत यांनी व्यक्त केले.
जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांचा डोलारा दृष्टिक्षेपात
ग्रामीण प्रकल्पांतर्गत स्थिती
- अंगणवाडी केंद्रे - १,२८१
- अंगणवाडी सेविका - १,२०७
- मदतनीस - १,१०८
- मिनी अंगणवाडी केंद्रे - १९०
- मिनी अंगणवाडी सेविका - १७९
- बालकांची संख्या - ६७,३१२
- गरोदर माता - ४,८७९
- स्तनदा माता - ६,३२४
नागरी प्रकल्पांतर्गत स्थिती
- अंगणवाडी केंद्रे - १५६
- अंगणवाडी सेविका - १५४
- मदतनीस - १२६
- बालकांची संख्या - १६,२६४
- गर्भवती माता - १,३८५
- स्तनदा माता - १,२७४