लोकप्रतिनिधी महिलांना निर्णय घेण्याची मुभा द्या

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिका व ग्रामपंचायतीत महिलांना आरक्षण देण्यात आल्याने त्यांना येथे प्रतिनिधीत्त्व करण्याची संधी मिळाली आहे; पण अनेक महिला लोकप्रतिनिधींचे पती त्या-त्या महिलांना स्वतंत्र निर्णय न घेऊ देता स्वत:च त्यांच्या अधिकारांचा मनमर्जीने वापर करतात.

ठळक मुद्देनॅशनल युथ युनियन आॅफ इंडियाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिका व ग्रामपंचायतीत महिलांना आरक्षण देण्यात आल्याने त्यांना येथे प्रतिनिधीत्त्व करण्याची संधी मिळाली आहे; पण अनेक महिला लोकप्रतिनिधींचे पती त्या-त्या महिलांना स्वतंत्र निर्णय न घेऊ देता स्वत:च त्यांच्या अधिकारांचा मनमर्जीने वापर करतात. महिला लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्र निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी नॅशनल युथ युनियन इंडियाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
याबाबतचे निवेदन नॅशनल युथ युनियन इंडियाच्यावतीने जिल्हाधिकारी, जि.प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगराध्यक्ष आदींना देण्यात आले आहे. जि.प., न.प., पं.स., ग्रा.पं.मध्ये नागरिकांनी निवडून दिलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींच्या पतीराजांचा सध्या चांगलाच धुडगूस सुरू आहे. हा प्रकार महिलांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा आहे. यामुळे याकडे लक्ष देत योग्य कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देताना घनश्याम अहेरी, सागर चौधरी, गणेश गोडे, स्वप्नील लेवडीवार, पल्लवी गेडाम, राजेश साहू, अमोल येरूनकर, संजय भीसे, अक्षय ठाकरे, अलिम शेख आदी हजर होते.