आनंद इंगोले
वर्धा : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला शासनाकडून निधी मिळत असल्याने एकप्रकारे तो मातृभाषेच्या नावे शासकीय उत्सवच असतो. या संमेलनातून सत्ताधारीही प्रसिद्धी मिळविण्याची कोणतीच संधी दवडत नाहीत. परंतु, वर्ध्यातील हे तीन दिवसीय संमेलन शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात असल्याने या महोत्सवातून नेत्यांच्या छायाचित्रांना परिणामी प्रसिद्धीलाही ब्रेक लागल्याने काहींचा हिरमोड होणार आहे.
विदर्भ साहित्य संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त तब्बल ५३ वर्षांनंतर वर्ध्याच्या या ऐतिहासिक भूमीला ९६व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा मान मिळाला. त्यामुळे हे संमेलनही ऐतिहासिक करण्याकरिता जिल्हा प्रशासन, आयोजन समिती आणि वर्धेकर जोमात कामाला लागले आहेत. येत्या ३ ते ५ फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या या सारस्वतांच्या महाकुंभ मेळ्याला राजकीय मंडळींसह साहित्यिक, लेखक, कलाकार यांच्यासह असंख्य व्यक्तींची उपस्थिती असणार आहे. या संमेलनाकरिता शासनाकडून ५० लाखांचा निधी मिळत असून, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सीएसआर फंड यासह इतर माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होतो. मात्र जिल्ह्यात सध्या शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक असून, या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे निधीला ब्रेक लागला आहे. आता नेते व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या छायाचित्रांच्या फलकांवरही बंधने आली आहेत. त्यामुळे संमेलनस्थळी आणि स्वागतव्दारावरही नेत्यांच्या छायाचित्रांना स्थान नाही.
लोकप्रतिनिधी देणार ५५ लाखांचा निधी
या संमेलनाकरिता स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडूनही तब्बल ५५ लाखांचा निधी मिळणार आहे. जिल्ह्यातील सहा आमदारांनी आपल्या स्थानिक विकास निधीतून ही रक्कम देण्याकरिता जिल्हा नियोजन विभागाकडे पत्र दिली आहेत. परंतु, एकाच कामाकरिता इतका निधी वापरण्याकरिता विशेष बाब म्हणून शासनाकडून मंजुरी घ्यावी लागते. विशेषत: शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता असल्याने यात अडचण आहे. पण, संमेलनाचे महत्त्व लक्षात घेता मंजुरी देण्याची विनंती शासनाकडे केल्याची माहिती आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाच्या तयारीत शासन, प्रशासन, आयोजक आणि वर्धेकरांचा मोठा सहभाग असून, सर्व एकदिलाने काम करीत आहेत. शासनाकडूनही नुकतीच ५० लाखांच्या निधीला मंजुरी मिळाली असून, येत्या दोन-तीन दिवसात निधी प्राप्त होईल. त्यासोबतच स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही निधी लवकरच मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. संमेलनाची तयारी करताना आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जात आहे.
- प्रदीप दाते, अध्यक्ष, विदर्भ साहित्य संघ
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाकरिता शासनासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि इतरही ठिकाणाहून निधी उपलब्ध होत असतो. वर्ध्याच्या या ऐतिहासिक भूमीतील संमेलन ऐतिहासिक ठरावे, याकरिता तयारी सुरू आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध होईलच, परंतु, स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडूनही पत्र प्राप्त झाले असून, त्याच्या मंजुरीकरिता शासनाकडे विनंती केली आहे.
- राहुल कर्डिले, जिल्हाधिकारी, वर्धा