जमिनीच्या पट्ट्यांकरिता आदिवासींची अद्यापही भटकंती

वन हक्क कायदा २००६ अन्वये जिल्ह्यातील अतिक्रमित आदिवासींना जमिनीचे पट्टे मिळण्यास विलंब होत आहे़ ...

वर्धा : वन हक्क कायदा २००६ अन्वये जिल्ह्यातील अतिक्रमित आदिवासींना जमिनीचे पट्टे मिळण्यास विलंब होत आहे़ जिल्ह्यातील आदिवासी अतिक्रमित जमिनीचे पट्टे मिळण्यासाठी संबंधित कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवीत आहेत. संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून मात्र आदिवासींना टोलवाटोलवीचे उत्तर देण्यात येत आहेत.
आदिवासी विभागाचे राज्यमंत्री रविवारी वर्धेत येत आहेत. त्यांना आदिवासींच्या समस्यांची माहिती आहे. यामुळे ते या समस्येकडे लक्ष देतील काय, असा प्रश्न येथील आदिवासी बांधवांनी केला आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी तीन टप्प्यावर होत असून जिल्हा समितीकडून मान्य झालेले दावे मंजूर समजले जातात; परंतु जिल्ह्यात दाव्याबाबत सगळा गोंधळ उद्भवल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे़
दावे तपासणीच्या प्रक्रियेत निकाली निघालेले प्रलंबित, त्रृटीप्राप्त व नाकारल्या गेलेल्या दाव्याची माहिती आॅनलाईन करण्याची तरतूद आहे़ नमुद प्रपत्रात ही माहिती ग्रामपातळीपर्यंत पोहोचविण्याचा दंडक ुआहे. असे असताना तसे होत नसल्याने लाभ मिळू शकणारा आदिवासी त्यापासून वंचित आहे़
त्या प्रकारच्या तक्रारी आयुक्त कार्यालय व प्रकल्प कार्यालय आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडे झाल्यात; परंतु कारवाई शुन्य आहे़ ग्रामपातळीपर्यंतची माहिती आदिवासी विकास विभागाकडून न पोहचविल्याने अनेक आदिवासी आपल्या अतिक्रमीत जमिनीच्या पट्ट्याच्या हक्काबाबत अनभिज्ञ आहेत़ वन विभागाकडून तसेच महसूल विभागाकडून सातत्याने या गरीब आदिवासींवर खोट्या केसेस दाखल करीत ओहत. पिके शेतात उभी असताना त्यांची नासधूस केल्या जात आहे. निरपराध आदिवसींना अपराधी घोषित केले जात असल्याचा आरोप आदिवासी नेते अवचित सयाम यांनी पत्रातून केला आहे़ (प्रतिनिधी)