जागेचा ताबा २०१६ पर्यंतच : कृउबा समितीच्या अधिकारातील जिल्ह्यातील एकमेव भाजी बाजार रूपेश खैरी, प्रशांत हेलोंडे वर्धायेथील भाजी बाजारात असलेल्या असुविधांमुळे नागरिक त्रस्त झाले असून येथे भाजी घेताना रोगराई मोफत मिळत असल्याचे बोलले जाते. असे असले तरी बाजाराचा ताबा असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून येथे कुठल्याही सुविधा पुरविण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास येते; मात्र बाजार समितीच्या विकासाचा आराखडा तयार झाला असून केवळ जागेच्या लिजच्या वादात हा विकास रखडल्याचे बाजार समितीने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. सव्वातीन एकरात पसरलेला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अधिकारात असलेला जिल्ह्यातील हा एकमेव बाजार आहे. बाजाराची जागेची नोंदणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नावाने असली तरी ती लिजवर आहे. प्रारंभी ३० वर्षे असलेली मुदत गत वर्षी संपली. ती आता नव्याने दोन वर्षे वाढवून देण्यात आली आहे. ती आता २०१६ पर्यंत आहे. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी ही लिज वाढवून दिल्यास येथे नवीन बांधकाम करण्याचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची योजना तयार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भाजी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भाजींचा लिलाव करून त्याची येथील दुकानात विक्री होते. याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने परवाने दिले जातात. अशी परवानाधारक २५० भाजी विक्रेते येथे आहेत. या विक्रेत्यांची एक समिती असून त्यांचाही एक अध्यक्ष आहे. त्याची नुकतीच निवडणूक झाली असून अध्यक्षाची निवडणूक होणे बाकी आहे. असे असताना येथील दुकाने एका रांगेत नसून रस्त्यावरच दुकाने थाटली जात आहेत. शिवाय वाहने उभे करण्याची कुठलीही सोय नसल्याने बाजाराच्या मध्यभागीच वाहने उभी राहत असल्याने अडचणींचा सामना करावा लागतो. येथे पाण्याची, विजेची, नागरिकांकरिता स्वच्छतागृहाची आदी व्यवस्था करण्याची बाजार समितीची जबाबदारी असून त्यांच्याकडून कुठलीही सेवा देण्यात येत नसल्याचे येथील भाजी विक्रेते सांगत आहेत. गत ३० वर्षांपासून बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर एकाच गटाची सत्ता असून त्यांच्याकडून येथे कुठलीही सुविधा पुरविण्यात आली नाही. बाजार समितीची निवडणूक नुकतीच झाली असून नवी समिती गठित होणार आहे. या समितीकडून या भाजी बाजारात सुविधा मिळण्याची अपेक्षा नागरिकांना आहेत. बाजाराचा कर पालिकेला बजाच चौक परिसरात असलेला हा भाजी बाजार जरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अधिकारात येत असला तरी त्याचा कर मात्र पालिकेला मिळत आहे. बाजार समितीकडून येथील भाजी विक्रेत्याकडून भाडे घेतले जात नव्हते; मात्र गत वर्षापासून ते घेणे सुरू झाले आहे. त्यांच्याकडून येत असलेल्या भाड्याच्या रकमेतून पालिकेला कराचा भरणा करण्यात येत आहे. यात दुकानाच्या आकारानुसार पालिकेकडून ५०० ते १००० रुपयांपर्यंत कर देण्यात येत आहे. असे असले तरी पालिकेकडून येथे कुठलीही सुविधा पुरविण्यात येत नसल्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. भाजी बाजारातून समितीत दोन सदस्यभाजी बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अधिकारात येत आहे. या बाजारातून दोन सदस्य समितीत निवडून देण्यात येत आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत बंडेवार व भुसारी नामक सदस्य अडते व व्यापारी गटातून निवडून आले आहेत. त्यांना येथील भाजीविक्रेत्यांकडून मतदान करण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या सदस्यांकडून बाजाराच्या विकासाकरिता कुुठलीही उपाययोजना करण्यात आली नसल्याची ओरड येथील भाजी विक्रेते करीत आहेत. आता नव्या सदस्यांकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. त्यांच्याकडून या बाजाराचा विकास साधला जातो काय, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे. भाजी बाजारातील समस्या सर्वांनाच माहिती आहे. त्यावर मार्ग काढण्याकरिता बाजार समिती तयार आहे. त्याचा आराखडाही तयार आहे. येथील जुनी दुकाने काढून तिथे नवी शिस्तबद्ध दुकाने तयार करण्याचा मानस आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनकडून जागेच्या लिजची समस्या कायम असल्याने तयार असलेल्या योजनांना मूर्तरूप देणे अवघड जात आहे. नवी लिज केवळ सन २०१६ पर्यंत आहे. यामुळे या दोन वर्षांत येथे कुठलाही विकास साधने अवघड आहे. प्रशासनाने लिजचा कालावधी वाढविल्यास विकास शक्य आहे.-एम.डब्ल्यू. बोकाडे, सचिव, कृउबा समिती, वर्धायेथील बाजारात नागरिक भाजी घेण्याकरिता येतात. मात्र त्यांना येथे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पाऊस आल्यास येथे पायदळ चालनेही कठीण होते. बाजार समितीत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जाबदारी बाजार समितीची आहे. येथे गत ३० वर्षांपासून एकाच गटाची सत्ता आहे. असे असताना त्यांच्याकडून येथे कुठलीही सुविधा करून देण्यात आली नाही. आता नव्या समितीकडून काही सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा आहे. -राजू पिसे, भाजी विक्रेता, बाजार परिसर
भाजी बाजाराला लिजच्या वादाचे ग्रहण
By admin | Updated: August 2, 2015 02:36 IST