शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Hayli Gubbi: भारतीयांच्या चिंतेत भर! भारतात आली इथियोपिया ज्वालामुखीची राख, महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात ढग?
2
PM Modi: ११ फूट रुंद, २२ फूट लांब, १९१ फूट उंच; पंतप्रधान मोदी राम मंदिराच्या शिखरावर फडकवणार भगवा ध्वज!
3
Post Office ची जबरदस्त स्कीम, दर महिन्याला छोटी रक्कम जमा करा; ५ वर्षात बनेल १४ लाखांचा फंड
4
मोहम्मद पैगंबरांच्या केसासाठी १० लाखांचे दागिने गमावले, माहीममधील कुटुंबाची भामट्याकडून फसवणूक
5
T20 World Cup 2026 Schedule : कधी अन् कुठं रंगणार IND vs PAK यांच्यातील सामना? मोठी माहिती आली समोर
6
Benjamin Netanyahu: इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहूंचा भारत दौरा पुन्हा लांबणीवर! कारण काय? 
7
IND vs SA: गुवाहाटी कसोटीत भारताचा विजय अशक्य का? आतापर्यंत एकदाच गाठलाय ३००+ स्कोर!
8
धर्मेंद्र यांचे चाहते सनी-बॉबी देओलवर नाराज, म्हणाले- आयुष्यात त्यांचे सिनेमे पाहणार नाही !
9
आजचे राशीभविष्य, २५ नोव्हेंबर २०२५: प्रियजनांचा सहवास लाभेल, प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल!
10
'यमला पगला दीवाना' टायटल मीच धर्मेंद्र यांना दिलेलं..., सचिन पिळगावकरांनी सांगितला किस्सा
11
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हाेणार की पुढे ढकलणार? आज फैसला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष
12
बिग बॉस मराठी ६ लवकरच...! अखेर झाली घोषणा, कोण असणार होस्ट? प्रेक्षकांची वाढली उत्सुकता
13
अयोध्या नगरीत श्रीराम मंदिरावर आज दिमाखात फडकणार भगवा ध्वज, वास्तूचे काम पूर्ण झाल्याचे प्रतीक; ध्वजावर तेजस्वी सूर्य, ॐ ही प्रतीकेही, अयोध्येत कडक सुरक्षा
14
‘अनामिक’ रोख देणग्यांबद्दल कोर्टाची भाजप, काँग्रेस आणि सरकारला नोटीस!
15
सिम इतरांना द्याल तर तुरुंगात जाल, दूरसंचार विभागाचा इशारा
16
पती, सासरच्या जाचापायी राज्यात २,३७३ महिलांनी संपविले जीवन, २०२३ मध्ये देशभरात २४ हजार जणींनी उचललं टोकाचं पाऊल
17
कुणावरही टीकाटिप्पणी नाही, केवळ विकासाचे मुद्दे, मुख्यमंत्री प्रचारात फडणवीसांचा व्हिजनवर भर, विरोधकांवरही टीका नाही
18
चायनीज तैपईला नमवून भारताच्या महिला कबड्डीपटूंनी पटकावला विश्वचषक
19
१५ वर्षांत कोणती वस्तू किती महागली? खिसा कसा रिकामा?
20
भारतीय वंशाचे उद्योगपती मित्तल सोडणार ब्रिटन, समोर येतंय असं कारण
Daily Top 2Weekly Top 5

शासकीय धान्याचे ८६ टक्के आॅनलाईन वाटप

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 15, 2018 00:13 IST

शासकीय धान्य वितरण प्रणालीत पारदर्शकता यावी, या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेवून सरकारने आॅनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यास सुरूवात केली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील एकूण ८४८ स्वस्त धान्य दुकानांमधून सध्या ई-पॉस प्रणालीच्या सहाय्याने शासकीय धान्याचे वितरण होत आहेत.

ठळक मुद्देपूर्वीच्या गैरप्रकाराला बऱ्यापैकी आळा : ई-पॉस प्रणाली पारदर्शकतेसाठी ठरतेय फायद्याची

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शासकीय धान्य वितरण प्रणालीत पारदर्शकता यावी, या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेवून सरकारने आॅनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यास सुरूवात केली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील एकूण ८४८ स्वस्त धान्य दुकानांमधून सध्या ई-पॉस प्रणालीच्या सहाय्याने शासकीय धान्याचे वितरण होत आहेत. स्वस्त धान्य दुकानदारांना मंजूर नियतनापैकी त्यांनी केलेले आॅनलाईन व आॅफलाईन वाटप यानुसार दुकानदारांकडे महिन्याअखेरीस शिल्लक असलेले धान्य वजा करून पुढील महिन्याचे नियतन मंजूर करण्यात येते. त्यामुळे पूर्वी होणाºया शासकीय धान्याच्या काळ्या बाजाराच्या प्रकाराला बºयापैकी आळा बसला आहे.वर्धा जिल्ह्यात एईपीडीएस कार्यान्वित आहे. जिल्ह्यातील एकूण ८४८ स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये ई-पॉस प्रणालीचा वापर करून गरजुंना शासकीय धान्यसाठा अतिशय अल्प मोबदल्यात वितरित करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात सध्या आॅनलाईन प्रणालीचा वापर करून सुमारे ८६ टक्के गरजूंना शासकीय धान्य देण्यात येत असून ते १०० टक्के करण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय विशेष प्रयत्न करीत आहे. रास्त भाव दुकानातील ई-पॉस मशीनद्वारे कुटुंबातील कोणत्याही एका सदस्याचे आधार अथेटीकेशन झाले तरी धान्य वितरित करण्यात येते.ज्या लाभार्थ्याचे आधार अथेटीकेशन झाले नाही तसेच कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव पॉस मशीनमध्ये आहे; पण आधार नाही अशांचे आधार सिडींग ई-केवायसी करून त्यास शासकीय धान्य वितरण प्रणालीचा लाभ देण्यात येत आहे. सदर दोन्ही पर्याय उपलब्ध नसल्यास राऊटेड आॅफीसर नॉमीनी यांच्या आधार अथेटीकेशनच्या आधारे धान्य वितरण करण्यात येते. शिधापत्रिकेवरील माहिती ई-पॉस मशीनवर उपलब्ध नसल्यास शिधापत्रिका, आधार नोंदणी प्रत, शासकीय ओळखपत्र आदी कागदपत्रे प्राप्त करून लाभार्थ्याला शासकीय योजनेचा लाभ दिल्या जात आहे. एकूणच नवीन प्रणालीमुळे पूर्वी होणारा शासकीय धान्याच्या गैरप्रकाराला आळा बसल्याचे दिसून येते.१ हजार २२७ टन धान्याची बचतवर्धा जिल्ह्यासाठी शासकीय धान्य वितरण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धान्यसाठा मंजूर होतो. प्रत्येक महिन्याला त्याचे वितरणही केले जाते. वर्धा जिल्ह्यासाठी ३,७०९ मे. टन गहू तर २,९२० मे. टन तांदुळ नियतन आहे. त्यापैकी एईपीडीएस अंतर्गत ३ हजार १५ मे. टन गहू तर २ हजार ३८७ मे. टन तांदुळ आॅनलाईन धान्य वाटप करण्यात आले. तर उल्लेखनिय म्हणजे ६९४ मे. टन गहू आणि ५३३ मे. टन तांदळाची बचत झाल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने सांगण्यात आले.हमीपत्रावर केरोसीनदिनांक १ आॅगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांकडून गॅस सिलिंडर नसल्याबाबतचे हमीपत्र घेवून त्यांना केरोसीनचे वितरण करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने देण्यात आले आहे. सदर वितरण प्रणालीत शासकीय नियमांना तंतोतंत पाळल्या जात असल्याने केरोसीनची मागणी कमी होऊन त्याची बचत झाल्याचे जिल्हा पुरवठा कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे.अल्प मोबदल्यात तूर डाळदिवसेंदिवस तूर डाळीचे दर वाढत असल्याने समाजातील दुर्बल घटकांना अनेक जीवनसत्व असलेली तूर डाळ सहज खरेदी करणे शक्य होत नाही. पौष्टीक आहार न घेतल्याने कुपोषण आपले पायमुळ घट्ट करू पाहत असल्याचे चित्र सर्वत्र बघावयास मिळते. कुपोषणाच्या राक्षसाला जिल्ह्यातून जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार सर्व शिधापत्रिकाधारकांना ३५ रुपये नाममात्र दरात तूर डाळ वितरित केली जात आहे. शासनाच्या विविध सूचनांना केंद्र स्थानी ठेवूनच तूर डाळ गरजूंना वितरित केली जात आहे.शासनाच्या सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून जिल्ह्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानातून ई-पॉस मशीनचा वापर करून शासकीय धान्याचे वितरण होत आहे. शिवाय हमीपत्र घेवून केरोसीनचे वितरण केले जात आहे. नवीन आॅनलाईन प्रणालीमुळे मोठ्या प्रमाणात धान्याची बचत झाली आहे. शिवाय केरोसीनची मागणी कमी होऊन त्याची बचत झाली आहे. कुठल्याही लाभार्थ्याला अडचत होत असल्यास त्याने थेट जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच लेखी तक्रार द्यावी.- अनिल बन्सोड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वर्धा.गरजुंसाठी १,४७० क्विंटल चणा व उडीद डाळ प्राप्तदि. १७ आॅक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार स्वस्त धान्य दुकानातून गरजूंना अल्पदरात चणा व उडीत डाळ वितरित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर महिन्यासाठी वर्धा जिल्ह्याला ९८० क्विंटल चना तर ४९० क्विंटल उडीद डाळ प्राप्त झाली आहे. सदर डाळ गरजूंना वितरित केली जात आहे.

टॅग्स :government schemeसरकारी योजना