१४५ पैकी ८२ वॉटर फिल्टर बंद

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शुद्ध पाणी मिळावे याकरिता काही शाळेत प्रायोगिक तत्त्वावर १४५ जल शुद्धीकरण यंत्र (वॉटर फिल्टर) लावण्यात आले होते.

१३ लाखांचा खर्च वाया : जि.प. विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला अशुद्ध पाणी
वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शुद्ध पाणी मिळावे याकरिता काही शाळेत प्रायोगिक तत्त्वावर १४५ जल शुद्धीकरण यंत्र (वॉटर फिल्टर) लावण्यात आले होते. त्यातील तब्बल ८२ यंत्र बंद असून त्यांची दुरूस्ती करण्याकडेही जि.प.च्या शिक्षण विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे जि.प.च्या विद्यार्थ्यांना अशुद्ध पाण्यावरच तहान भागवावी लागत आहे.
सन २००६-०७ मध्ये १२ व्या वित्त आयोनुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेला ‘जलमणी’ असे नामकरण करण्यात आले होते. योजना अंमलात आणण्याकरिता १३ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. योजना राबविण्याची जबाबदारी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला देण्यात आली होती. यानुसार सदर यंत्रणेने जल शुद्धीकरण यंत्राची खरेदी केली. ती लावण्याकरिता पाण्याची सोय असलेल्या शाळांची निवड करण्यात आली होती. यानुसार जिल्ह्यातील एकूण १४५ शाळेत ही यंत्रे लावण्यात आली. त्याच्या कार्यक्षमतेची माहिती शिक्षकांना देण्यात आली.
यानुसार कार्य सुरू असताना अचानक या यंत्रात बिघाड येत असल्याचे समोर आले. यंत्रात बिघाड येत असल्याने त्याची दुरूस्ती करण्याकरिता सर्वांची मागणी असताना ती यंत्रे पुरविणारी कंपनीच बंद झाल्याचे समोर आले. यामुळे ही यंत्र नादुरूस्त झाली. आजच्या घडीला ८२ यंत्र बंद पडली असून त्यांच्या दुरूस्तीची कुठलीही उपाययोजना जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्यावतीने होत नसल्याचे दिसून आले आहे. सुरू असलेले ६३ यंत्रही नावालाच सुरू असल्याचे चित्र आहे. जल शुद्धीकरण यंत्र सुरू असलेल्या शाळेतील शिक्षकांनी ते काढून ठेवल्याची माहिती आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत असलेल्या रांजनातून किंवा घरून आणलेल्या पाण्यावरच तहान भागवावी लागत आहे.
या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्यावतीने हे यंत्र पुरविणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करीत त्याच्याकडून झालेल्या खर्चाची वसुली करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे. त्याची माहिती राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आली असून त्यांच्याकडून अद्याप कुठलेही मार्गदर्शन करण्यात आले नाही. त्यामुळे हा प्रश्न गत अनेक वर्षांपासून खितपतच आहे. याकडे जि.प. च्या संबंधित विभागाने लक्ष देत मुलांना शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यासंदर्भात योजना आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)
१२ लाख ९६ हजार ८८० रुपयांत झाली होती खरेदी