७५ गावांना भारनियमनाचा फटका

यावर्षी सर्वाधिक तापमानाची नोंद झालेला उन्हाळा सर्वांनाच त्रासदायक ठरत आहे. आगीसारखा उन्हाच्या झळा बसत असल्यामुळे नागरिक कुलरच्या आधाराने दिवस काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

अमोल सोटे - आष्टी(शहीद)
यावर्षी सर्वाधिक तापमानाची नोंद झालेला उन्हाळा सर्वांनाच त्रासदायक ठरत आहे. आगीसारखा उन्हाच्या झळा बसत असल्यामुळे नागरिक कुलरच्या आधाराने दिवस काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र विद्युत वितरण कंपनीने दररोज आठ ते दहा तास भारनियमन सुरू केले आहे. आष्टी (शहीद) तालुक्यातील ७५ गावातील नागरिकांना याची झळ सोसावी लागत आहे.
तालुक्यातील आष्टी, साहूर, तळेगाव, अंतोरा या चारही सर्कलमधून येणार्‍या गावांना दररोज भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे. मजूर व शेतकरी मंडळी पहाटे ४.३0 वाजता शेतात जावून कामे करतात. सकाळी ११ वाजल्याबरोबर घराची वाट धरतात. घरी थकून आल्यावर पंखा, कुलर लावून आराम करण्याच्या बेतात असतानाच अचानक वीज पुरवठा खंडित होतो. नंतर तासनंतास वीजेची वाट पहावी लागत आहे. त्यामुळे दिवस उकाळ्यात काढावे लागत आहे.
दूषित पाणी, वीज नाही या दोन्ही प्रमुख कारणांमुळे आजारामध्ये वाढ होत आहे. सरसकट भारनियमन असल्यावरही वीज कंपनी भारनियमन नसल्याचा दावा करीत आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. अभियंता मुख्यालयी हजर राहत नाही. कार्यालय दिवसभर बंद असतात. वीज पुरवठा खंडीत झाल्यावर केव्हा येईल हे विचारण्यासाठी भ्रमणध्वनी केला असता कोणीच प्रतिसाद देत नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षितपणामुळेच परिस्थिती उद्भवल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. भारनियमनामुळे गावात नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. काही गावांमध्ये पाणी उपलब्ध असूनदेखील त्याचा काहीच उपयोग होत नाही.
भारनियमनाचा फटका शेतीच्या पिकांना सुद्धा बसला आहे. संत्रा, ऊस, केळी, भाजीपाला पीक उन्हामुळे मार खात आहे. निसर्गाच्या अस्मानी संकटाचा बारमाही सामना केल्यावर हाती आलेले पीक निसटून जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी कोणत्या पद्धतीने कारभार करावा, या विवंचनेत शेतकरी आहे. मागील वर्षी नैसर्गिक   आपत्तीची झळ सर्वांनाच बसली. शासन तटपुंजी मदत देत शेतकर्‍यांची मनधरणी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करते.  नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीररित्या समजून शासनाने कारभारात तात्काळ पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. आठवडभरात भारनियमन कमी न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकर्‍यांनी विद्युत वितरण कंपनीला निवेदनाद्वारे केला आहे.