६४ रेतीघाटांचे होणार लिलाव

रेती, गौण खनिज यांच्या माध्यमातून शासन, प्रशासनाला महसूल मिळत असतो; पण यात चोरटेही डल्ला मारतात.

चोरीवर अंकुश गरजेचा : ३५.६३ कोटी रुपयांचा मिळणार महसूल
वर्धा : रेती, गौण खनिज यांच्या माध्यमातून शासन, प्रशासनाला महसूल मिळत असतो; पण यात चोरटेही डल्ला मारतात. यामुळे महसूल बुडत असल्याचे दिसते. यावर आळा घालण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येतात; पण त्याही फोल ठरत असल्याचे दिसते. सध्या रेती घाटांच्या लिलावाचा मुहूर्त साधण्यात आला आहे. यात ६४ घाटांचे लिलाव करण्यात येत आहे. यातून शासनाला ३५.६३ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे.
जिल्ह्यात रेती चोरीला उधान आले आहे. लिलावामध्ये एक घाट घेतल्यानंतर लगतच्या दुसऱ्या घाटातूनही रेतीचा मोठ्या प्रमाणात उपसा केला जातो. हा प्रकार संपूर्ण जिल्ह्यात आढळून येतात. तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीमध्ये बोटींद्वारे रेतीचा उपसा केला जात असल्याचे समोर आले होते. आष्टी तालुक्यातील काही घाटांतून सर्रास बोटींद्वारे रेतीचा उपसा केला जातो. रेतीचा उपसा करण्यासाठी काही अटी घालून देण्यात आलेल्या आहेत; पण त्या अटींचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा केला जातो. यामुळे नदीपात्र धोक्यात आले असून पर्यावरणाचीही अपरिमित हानी होत आहे.
एखाद्या घाटातून २५० ब्रास रेतीचा उपसा करण्यास अनुमती दिली असल्यास त्या घाटातून तिप्पट-चौपट रेतीचा उपसा केला जातो. या प्रकारामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा प्रकार महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीमध्येही उघड झाला आहे; पण त्यावर आळा घालण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना कुचकामी ठरत असल्याचेच दिसते. गतवर्षीपासून ‘एसएमएस’ पद्धती सुरू करण्यात आली; पण यातूनही पळवाट शोधली गेली. यामुळे खनिकर्म विभागात अल्प रेती वाहतुकीची नोंद होते. प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात रेतीची उचल व वाहतूक केली जाते. यामुळे रेतीघाटांतून शासन, प्रशासनाला लिलावादरम्यान मिळणारा महसूलच महत्त्वाचा ठरत असल्याचे दिसते.
बुधवारी जिल्ह्यातील ६४ रेती घाटांचे लिलाव करण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. असे असले तरी यावर्षी रेती चोरीवर आळा घालण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतले नसल्याचेच दिसते.(कार्यालय प्रतिनिधी)

सर्वाधिक घाट वणा नदीवर
जिल्ह्यातील ६४ घाटांच्या लिलावाकरिता परवानगी देण्यात आलेली आहेत. यात आर्वी, आष्टी, देवळी, हिंगणघाट आणि समुद्रपूर तालुक्यातील घाटांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वणा, वर्धा, यशोदा या नद्यांवर सर्वाधिक घाट आहेत. यात वणा नदीवरील ३१ रेतीघाट लिलावाकरिता पात्र ठरविण्यात आले आहेत. या खालोखाल वर्धा नदीवरील २२ घाटांचे लिलाव होत आहेत. यशोदा नदीवरील ५ तर पोथरा प्रकल्पातील चार रेतीघाटांतून रेतीच्या उपस्याला परवानगी देण्यात आलेली आहे. शिवाय वणी लहान आणि टेंभा येथील नाल्यांमधील रेती घाटांनाही लिलावाची परवानगी देण्यात आलेली आहे.
आष्टी तालुक्यातील पाच, आर्वी तालुक्यात तीन, देवळी अकरा, हिंगणघाट तालुक्यात २८ तर समुद्रपूर तालुक्यातील १७ घाटांचे लिलाव करण्यात येत आहेत. मागील वर्षी देवळी तालुक्यातील केवळ दोन घाटांना लिलावाची परवानगी देण्यात आली होती. यंदा त्यात वाढ करण्यातआली असून तब्बल ११ घाटांचे लिलाव होत आहेत. शिवाय हिंगणघाट तालुक्यातील घाटांतही वाढ करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या लिलावात परवानगी न मिळाल्याने यातील बहुतांश घाटांचे लिलाव करण्यात आलेले नव्हते.

गोदावरी घाटाचा लिलाव; पण गावाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष
रेती घाटांचे लिलाव करताना तेथील ग्रामपंचायतीची परवानगी घेणे गरजेचे असते. यासाठी ग्रा.पं. प्रशासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. आष्टी तालुक्यातील गोदावरी गावात वर्धा नदीवर रेतीघाट आहे. या रेतीघाटाच्या लिलावावर तेथील ग्रामस्थांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला होता. गावाचा विकास केला जात नाही, रस्त्यांची दुरवस्था होत आहे आणि घाटातून रेतीची चोरीही केली जात असल्याचे ग्रामस्थांनी म्हटले होते. यंदा गोदावरी घाटाचा लिलाव केला जात आहे. यामुळे पुन्हा एकदा गावातील विकास कामांचा प्रश्न चव्हाट्यावर येणार आहे. शिवाय देवळी तालुक्यातील गतवर्षी वगळलेल्या घाटांचा लिलाव केला जात आहे. असे असले तरी त्या घाटांतून मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात चोरट्या मार्गाने रेतीचा उपसा झाला.