पुनर्वसित गावांत नागरी सुविधांकरिता ३०.९५ कोटी

निम्म वर्धा प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाच्यावेळी संपूर्ण नागरी सुविधा पुरविणे गरजेचे होते; मात्र तसे झाले नाही.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांनी दिली मंजुरी : तब्बल १८ वर्षांनतर झाली बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्वी : निम्म वर्धा प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाच्यावेळी संपूर्ण नागरी सुविधा पुरविणे गरजेचे होते; मात्र तसे झाले नाही. परिणामी नागरिकांना नरक यातना सोसाव्या लागल्या. नागरिकांची ही समस्या येथील माजी आमदार दादाराव केचे यांनी लावून धरली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही समस्या मार्गी लावण्याकरिता आणि नागरिकांना सुविधा देण्याकरिता ३० कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती केचे यांनी दिली.
प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी निम्म वर्धा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने आर्वी शहरातील शिवाजी चौक येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाची माहिती आर्वी विधानसभा क्षेत्राचे माजी आमदार केचे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली. मुख्यमंत्र्यांनी उपोषण कर्त्यांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी नागपूर येथे आमंत्रित केले. यावेळी पुनर्वसितांच्या समस्येबाबत गत १८ वर्षांपासून न झालेली बैठक मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी जलसंपदा सचिव, मदत पुनर्वसन सचिव, जल संधारन सचिव, विधी न्याय सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी, विभागीय कार्यकारी संचालक विदर्भ पाटबंधारे विभाग, अधीक्षक अभियंता निम्म वर्धा प्रकल्प इत्यादीची उपस्थिती होती. या बैठकीत समस्यांचे निराकरण होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्वी येथे उपोषणाला बसलेल्या उपोषण कर्त्यांसोबत नागपूर येथून आॅनलाइन संवाद साधला आणि सर्व मागण्या मंजूर केल्याचे म्हणत उपोषण सोडण्याची विनंती केली.
यावेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता म्हणून ३१ आॅगस्ट २०१७ रोजी ३० कोटी ९५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून पुनर्वसित गावातील पाणीपुरवठा, शाळा, समाजमंदिर, अंतर्गत रस्ते, उघडी गटारे, विज पुरवठा, पथदिवे आदिंची कामे होणार असल्याची माहिती दादाराव केचे यांनी दिली.
निम्म वर्धा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष निखिल कडु, कार्याध्यक्ष बाळा सोनटक्के, उपाध्यक्ष दिनेश डेहनकर, सचिव दिनेश वरघने, निलेश गायकवाड, रोशन राऊत, प्रकल्प ग्रस्त समितीचे अशासकीय सदस्य माणिक मलिये, अशोक कठाने, मंगेश ठाकरे, पंचायत समितीचे उपसभापती धर्मेन्द्र राऊत, वाठोडा जिल्हा परिषद सदस्य सुचिता कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते.
सात गावांना सुधारित पाणी पुरवठा योजना
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिनांक ११ जुलै २०१७ रोजी माजी आमदार दादाराव केचे यांनी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला वर्धा लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रामदास तडस सहीत संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. पुनर्वसित सर्कसपूर, टोणा, ईठलापूर, राजापूर, अंबिकापूर, अहिरवाडा येथील पाणी क्षारयुक्त असल्याने या गावातील लोकांचे आरोग्य धोक्यात असल्याचे दादाराव केचे यांनी निदर्शनास आणले होते. याचा परिणाम म्हणून या गावांना पाणी शुद्धीकरणासाठी यंत्रणा मंजूर करण्यात आली आहे.
मंजूर निधीतून होणारी कामे
३०.९५ कोटी रुपयातून पाणी पुरवठा योजनेवर १६.२४ कोटी रुपये, १८ नागरी सुविधा देखभाल दुरुस्तीसाठी १३.६४ कोटी, विद्युतीकरणासाठी १.०७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.