एन.ए.ची माहिती देण्यासाठी आता ३० दिवसांची मुदत

एन.ए.(बिन शेती) परवाण्याच्या नवीन नियमानुसार एन.ए.धारकाने जमीन वापराचे रुपांतरण केल्याच्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आत त्याची माहिती ग्रामअधिकारी किंवा तहसीलदाराना लेखी स्वरुपात देणे

गौरव देशमुख - वायगाव(नि.)
एन.ए.(बिन शेती) परवाण्याच्या नवीन नियमानुसार एन.ए.धारकाने जमीन वापराचे रुपांतरण केल्याच्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आत त्याची माहिती ग्रामअधिकारी किंवा तहसीलदाराना लेखी स्वरुपात देणे बंधनकारक केले आहे. शासनाच्या वतीने तसे परिपत्रकानिसार कलविण्यात आले आहे.
या निर्णयानुसार संबंधित व्यक्तीने वेळेत माहिती न दिल्यास अकृषक आकारणी देण्याबरोबरच अधिक २५ हजार रुपये किंवा अकृषक आकारणीच्या चाळीसपट, यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती करापोटी भरावी लागणार आहे. त्यामुळे आता एन.ए.ची परवानगी घेऊन वर्षानुवर्ष त्या जमिनीचा घेतलेल्या कारणासाठी वापर न करणाऱ्याना आळा बसणार आहे. संबंधित कार्यालयाकडे असलेली एन.ए.ची वेळखाऊ प्रक्रीया लवकर करण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता बिनशेती परवाण्यासाठी शहरी भागात जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीची गरज राहणार नाही.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना विभाग त्याला परवानगी देईल. मात्र भोगवटदार वर्ग २ म्हणून धारण केलेल्या किंवा शासनपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीवरील एन.ए.साठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्याची संपूर्ण तपासणी करूणच जर प्रमाणपत्र देणे शक्य असेल तरच ते दिले जाईल अन्यथा त्यावरील नजराणा आणि इतर शासकीय कर अथवा देय दिल्यानंतरच त्यास जमीन वाराबद्दलचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
हे प्रमाणपत्र जमीन मालकांनी महाराष्ट्र राज्य प्रादेशिक नियोजन व नगररचना विभागाला सादर केल्यानंतर संबंधित विभागामार्फत बिनशेतीचा दाखला देण्यात येणार आहे. त्यात अधिकाऱ्याना सुद्धा जबाबदारी देण्यात आली आहे. तीस दिवसांच्या आत जमीन मालकाने एन.ए.ची माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्याच प्रमाणे सर्व कागदपत्रे अटीशर्ती पूर्ण केल्यानंतर अर्ज सादर केल्यानंतर पुढील तीस दिवसात संबंधित महसूल प्राधिकाऱ्यांनी एन. ए. प्रमाणपत्र संबंधितास देणे बंधन कारक आहे.
तसे न झाल्यास प्राधिकाऱ्यास विलंबाची लेखी कारणे घ्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर यात लेखी अथवा अंकगणितीय अशी कुठलीही चुक झाल्यास त्यात संबंधित अधिकाऱ्यास स्वत:हून किंवा एन.ए. धारकाच्या मर्जीवरून दुरूस्ती करण्याचेही अधिकार शासनाने दिले आहेत.