२ हजार ९५६ खोट्या व्हॅलिडिटी सहा वर्षांपासून दडवल्या; आयुक्तांच्या अहवालाला केराची टोपली

हा घोटाळा कमीत कमी १०० कोटींचा असल्याचा निष्कर्ष खुद्द तत्कालीन आयुक्तांनीच आपल्या अहवालात नमूद केला आहे.

ठळक मुद्देट्रायबल फोरमकडून रद्द करण्याची मागणी

वर्धा : औरंगाबाद अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे तत्कालीन सहआयुक्त व. सु. पाटील यांनी ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत ७ हजार ५४५ कास्ट व्हॅलिडिटी वितरित केल्या आहेत. त्यापैकी तब्बल २ हजार ९५६ व्हॅलिडिटी गैरआदिवासींना वितरित केलेल्या आहेत. या व्हॅलिडिटी तातडीने रद्द करण्याची मागणी ट्रायबल फोरमने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्याकडे केली आहे.

पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे तत्कालीन आयुक्त एस. एम. सरकुंडे यांनी या बोगस व्हॅलिडिटी प्रकरणांचा तपास करुन त्याचा अहवाल ८ मार्च २०१६ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना सादर केला आहे. आयुक्तांच्या तपास अहवालाला ६ वर्षे लोटूनही शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने अद्याप कुठलीच कारवाई केली नाही. हा अहवाल दडवून ठेवला आहे.

तत्कालीन सहआयुक्त यांनी ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत आपल्या पदाचा गैरवापर करुन गैरआदिवासींना व्हॅलिडिटी दिलेल्या आहेत. याकरिता घरीच कार्यालय थाटले होते. गैरआदिवासींकडून ३ ते ४ लाख रुपये घेऊन त्यांना आदिवासी जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र ते देत होते. यात पोलीस दक्षता पथकाचा सिंहाचा वाटा असून पोलीस कर्मचारी व कार्यालयातील कर्मचारी महिन्याला किमान चार ते पाच लाख व अधिकारी २५ लाखांपर्यंत कमाई करीत होते. हा घोटाळा कमीत कमी १०० कोटींचा असल्याचा निष्कर्ष खुद्द तत्कालीन आयुक्तांनीच आपल्या अहवालात नमूद केला आहे.

पुरावे नाही तरी जातवैधता

१९५० पूर्वीचा पुरावा नाही. पोलीस दक्षता पथकामार्फत चौकशी नाही. नमुना-ई पडताळणी अर्ज भरलेले नाही. नमुना-फ मध्ये वंशावळ सादर केलेली नाही. वडील,भाऊ, बहीण यांचे संशयास्पद अभिलेखे इत्यादी त्रुट्या असतानाही बनावट पुराव्याच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे.

६ सप्टेंबर २०१० ते ५ ऑक्टोबर २०११ या कालावधीतील औरंगाबाद समिती कार्यालयात कार्यरत असणारे तत्कालीन सर्वच अधिकारी व कर्मचारी (पोलीस दक्षता पथकातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह) यांची सामायिक विभागीय चौकशी सुरु करुन दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर स्वतंत्ररीत्या कठोर कारवाई करण्यात यावी.

- राजू मडावी, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नागपूर