वर्धेत २८६ नकाशेच मंजूर

अवैध बांधकामांचा मुद्दा सध्या राज्यभर गाजत आहे. शासन, प्रशासनाची कुठलीही परवानगी न घेता इमले चढविले गेले.

न्यायालयाच्या आदेशाने भंबेरी : अवैध बांधकाम धोक्यात
वर्धा : अवैध बांधकामांचा मुद्दा सध्या राज्यभर गाजत आहे. शासन, प्रशासनाची कुठलीही परवानगी न घेता इमले चढविले गेले. आता ते नियमित करण्याकरिता शासनावर दबाव वाढत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामे नियमित करण्यास नकार दिला. यामुळे वर्धेतील अवैध बांधकामांवरही गंडांतर आले आहे. शहरात तीन वर्षांत केवळ २८६ नकाशांनाच मंजुरी देण्यात आली. यामुळे बहुतांश इमारती अवैध ठरत आहे. आता यावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामांबाबत आदेश जारी केला. यात महानगर पालिका, नगर पालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामे नियमित करू नये, असे नमूद केले आहे. यामुळे इमल्यांवर इमले चढविलेल्या धनिकांचे धाबे दणाणले आहे. नागरिकांना रितसर परवानगी घेऊनच बांधकाम करावयाचे असते; पण पालिका प्रशासन मंजुरी अर्ज व नकाशांमध्ये त्रुट्या काढून त्रास देते. परिणामी, अवैध बांधकामांमध्ये वाढ होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. एकट्या वर्धा शहरात वर्षभरात किमान ४०० ते ५०० बांधकामांचे अर्ज, नकाशे मंजुरीकरिता येतात. यातील काहीच नकाशांना मंजुरी दिली जाते. यामुळे उर्वरित नागरिक अवैध बांधकाम करून मोकळे होतात. यात पालिका प्रशासनाचेच नुकसान होत आहे.


पालिकेला पाच कोटी रुपयांचा महसूल
पालिकेच्या बांधकाम विभागाने २०१३-१४ मध्ये ७९ नकाशे मंजूर केले. यात ३३ लाख ११ हजार ५२४ रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. २०१४-१५ मध्ये ९१ नकाशांच्या मंजुरीतून ५३ लाख ७५ हजार १२६ रुपये प्राप्त झाले. २०१५-१६ मध्ये पालिकेने ११६ नकाशातून ४ कोटी ९६ लाख ५५२ रुपये महसूल मिळाला. यात शिवाजी चौकातील मॉल, मार्केट व फ्लॅटच्या विकास शुल्कापोटीच पालिकेला २ कोटी ७६ लाख रुपयांचा महसून प्राप्त करता आला. तीन वर्षांत पालिकेला सुमारे ५ कोटी ८२ लाख ८७ हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला.
कोट्यवधीच्या महसुलावर पाणी
पालिकेच्या बांधकाम विभागाने नियमानुसार बांधकामांना परवानगी दिली तर प्रत्येक वर्षी आठ ते दहा कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होऊ शकतो; पण वर्धा नगर परिषदेकडून एकाच अर्जामध्ये सातवेळा त्रुट्या काढल्या जात असल्याने अवैध बांधकामांचा पसारा वाढत आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी बांधकामांना रितसर परवानगी देत महसुलामध्ये भर घालणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे घबराट
मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामांना नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला ‘ब्रेक’ लावला आहे. अवैध बांधकामे कुठल्याही स्थितीत नियमित करू नये, असे आदेश दिल्याने धनिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. आता या बांधकामांवर कोणती कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पालिका प्रशासनाशी चर्चा
मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामे नियमित न करण्याचे आदेश जारी केले. यामुळे शहरातील बहुतांश इमारती अवैध ठरत आहेत. आता या इमारतींचे काय होणार, हा प्रश्नच आहे. शिवाय पालिकेने बांधकामांना रितसर परवानगी दिल्यास शहर विकासाकरिता निधी उपलब्ध होऊ शकतो. याबाबत ताराचंद चौबे यांनी न.प. मुख्याधिकारी अश्विनी वाघमळे, खोराटे, सुनंदा धावरे यांच्याशी चर्चा केली. नियमानुसार एक महिन्याच्या आत बांधकामाची परवानगी देत अवैध बांधकामांवर आळा घालावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.