२५० शिक्षकांचा हिशेब प्रलंबित

परिभाषित अंशदान योजनेत दरमहा वेतनाच्या १० टक्के कपात केली. याविरूद्ध समितीने मुंबई खंडपीठात याचिका दाखल केली.

वर्धा : परिभाषित अंशदान योजनेत दरमहा वेतनाच्या १० टक्के कपात केली. याविरूद्ध समितीने मुंबई खंडपीठात याचिका दाखल केली. यानंतर १९ नोव्हेंबर २०११ रोजी शासन निर्णय काढून संबंधित शिक्षकांना जुनी पेन्शन व भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू केली; पण दरम्यानच्या कालावधीत डीसीपीएस म्हणून कपात केलेली रक्कम अद्याप भविष्य निर्वाह निधीत वर्ग केली नाही. अशा २५० पेक्षा अधिक शिक्षकांच्या सुमारे १ कोटी ६५ लाख रुपयांचा हिशेब देण्यात आला नाही. सदर रक्कम भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात वर्ग करून कपात तारखेपासूनचे व्याज मिळावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
१ नोव्हेंबर ०५ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांची तीन वर्षे अर्थाताकारी सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवेत कायम केले गेले. त्यांच्या वेतनातून डीसीपीएस कपात करणे गरजेचे असताना दुर्लक्ष करण्यात आले. कालांतराने संबंधित शिक्षकांना डीसीपीएस खातेक्रमांक दिला व मूळ वेतन, ग्रेड वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या १० टक्के रक्कम कपात करणे सुरू केले; पण प्रत्येक शिक्षकाच्या वेतनातून कपात केलेल्या रक्कमेएवढा हिस्सा शासन अंशदान म्हणून खात्यात जमा करणे व एकत्रित रकमेवर व्याज देणे गरजेचे असताना ते प्रलंबित ठेवले. शिक्षक वगळता अन्य कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात शासन अंशदान व व्याज नियमित जमा झाले. शिक्षकांच्या वेतनातून कपात रकमांची विवरणपत्रे वा हिशेब अद्याप देण्यात आला नाही. असे सुमारे २८६ शिक्षक आहेत. याबाबत म.रा. प्राथमिक शिक्षक समितीने २०१२ पासून निवेदने देत प्रयत्न सुरू केले. १६ फेब्रुवारी १३ रोजी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर चन्ने यांनी निर्देश दिले. २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय चौधरी यांनीही शीघ्र कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. ७ मार्च रोजी विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मिना यांनी घेतलेल्या संघटना सहविचार सभेतही त्वरित कारवाईची ग्वाही दिली; पण अद्याप कारवाई झाली नाही. समितीने १९० शिक्षकांच्या अर्जांसह लोकायुंक्तांकडे तक्रार केली. त्यांनी एक महिन्यात प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश जि.प. प्रशासनास दिले; पण कारवाई थंडबस्त्यात आहे. या उदासीन भूमिकेच्या निषधार्थ व परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा हिशेब मिळावा म्हणून समितीने बुधवारी लाक्षणिक उपोषण केले. समस्या निकाली न निघाल्यास १५ डिसेंबरपासून आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती विजय कोंबे, नरेश गेडे यांनी दिली.(कार्यालय प्रतिनिधी)