५१४ ग्रा.पं.ना व्याजासह २४.४१ कोटी

ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून १४ व्या वित्त आयोगामार्फत थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१४ वा वित्त आयोग : सिमेंट रस्ते झाले हद्दपार; स्वच्छतेच्या कामांना प्राधान्य
अमोल सोटे वर्धा
ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून १४ व्या वित्त आयोगामार्फत थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयोगांतर्गत वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे दोन टप्पे जिल्ह्याला प्राप्त झाले होते. त्याच्या वितरणाचे मार्गदर्शन आले नसल्याने ते रखडले होते. जिल्हा परिषदेला आता नव्याने मार्गदर्शन प्राप्त झाले आहे. यात पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याचे मिळून २४ कोटी २० लाख व त्यावरील व्याज २१ लाख २२ हजार २३१ रुपये असे एकूण २४.४१ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येत आहे. तशा सूचना बँकांना देण्यात आल्याची माहिती आहे.
ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार असलेल्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांचे काम बाद करण्यात आली आहेत. प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यात पाणीपुरवठ्याच्या स्त्रोताच्या बळकटीकरणावर अधिक भर देण्याच्या सूचना आहेत.
जिल्ह्यात एकूण ५१४ ग्रामंपचायती आहेत. नवीन कर वसुलीच्या नियमांमुळे गत दीड वर्षांपासून घराची करवसुली स्थगित आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीजवळ निधी नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. अशात आता हा निधी मिळणार असल्याने गावांच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.


पाणी पुरवठा योजनांवर दिला भर
ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी मूळ अनूदान व कामाच्या दर्जाचे अनुदान या दोन प्रकारच्या गँ्रटस् स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एकूण निधीच्या ९० टक्केच निधी खर्च करता येईल. उर्वरित १० टक्के निधी ग्रामपंचायत खर्चासाठी राखीव ठेवावा लागणार आहे. यामध्ये पिण्याच्या पाण्यावर भर देण्यात आला आहे. पाणीपुरवठ्याच्या स्त्रोतांचा विकास करणे, पाणीपुरवठ्याश्ी संबंधित साधनांची दुरूस्ती करून कार्यवत करणे, वीज देयकात बचत होण्यासाठी सोलर पंप बसविणे, दूषित पाणी शुद्ध करण्यासाठी पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प बसविणे, आरओ प्रणाली अद्यावत करणे आदी कामे करावी लागणार आहेत.
स्वच्छतेसंबंधी नियमामध्ये गावाच्या स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन करणे, गावामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविणे, डासमुक्त करण्यासाठी शोषखड्डे तयार करणे, ग्रामपंचायत भवन व अंगणवाडी बांधकाममध्ये ग्रा.पं. भवन नसेल अशा ठिकाणी ग्रा.पं. भवन बांधणे, तसेच अस्तित्वात असलेल्या ग्रा.पं. भवनाचा विस्तार करणे, ग्रा.पं. भवनास आवश्यक असलेले फर्निचर घेणे, अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे, दिवाबत्ती व सौरदिव्यांचा वापर करणे, ग्रामपंचायतींनी यापुर्वी जी कामे केले असतील अशा कामांवर एकूण अनुदानाच्या २० टक्के पेक्षा जास्त निधी खर्च करता येणार नाही.