शिक्षकांकडे थकले ओडीचे २३ कोटी

अनुत्पादित कर्जाचा पुरवठा केल्यामुळे संकटात आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने काढून घेतल्याने गत तीन वर्षांपासून बँकेचे व्यवहार ठप्प आहे.

वसुलीकडे दुर्लक्ष : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सुरू होण्यास अडथळे
लोकमत विशेष
अमोल सोटे  आष्टी (शहीद)
अनुत्पादित कर्जाचा पुरवठा केल्यामुळे संकटात आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने काढून घेतल्याने गत तीन वर्षांपासून बँकेचे व्यवहार ठप्प आहे. आता बँक सुरू करण्यासाठी प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यातील महत्त्वाचा दुवा असलेल्यआ जि.प. व खासगी शिक्षकांनी बँकेकडून ओडी (ओव्हर ड्रॉप) म्हणून घेतलेले २३ कोटी ७७ लाख रुपये देण्यास नकार दिल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
बँकेतून वेतन सुरू असताना जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित शाळेच्या शिक्षकांनी ओडीच्या स्वरूपात २३ कोटी ७७ लाख रुपयांच्या कर्जाची उचल केली. अशात बँकेची स्थिती ढासळल्याने जानेवारी २०१३ पासून शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेतून सुरू झाले. या शिक्षकांचे कर्ज भरण्याची जबाबदारी शिक्षकांचे वेतन देणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकेने दिली. जि.प. प्रशासन व बॅक व्यवस्थापनात तसा करारही झाला होता; मात्र या कराराचा साऱ्यांनाच विसर पडला असून बँकेची मोठी रक्कम शिक्षकांकडे थकली आहे. ही रक्कम मिळाल्यास बँकेचा परवाना परत मिळण्याची शाश्वती आहे.
बँकेचे अनुत्पादित कर्ज वाढल्यामुळे नाबार्डने परवानगी नाकारली होती. जिल्ह्यातील ५१ शाखांपैकी नऊ शाखा पूर्वीच बंद झाल्या होत्या. आजा ४२ शाखा परवान्याअभावी बंद झाल्या. शासनाने बँकेला कर्ज वसुली करण्याची सक्ती केली. यात काही शेतकऱ्यांनी प्रामाणिक कर्जाचा परतावा केला. वेळा साखर कारखान्याला ३० कोटी कर्ज दिले होते. सदर कारखाना बँकेने जप्त करून लिलाव काढला आहे. लिलाव घ्यायला कुणीही पुढे आले नाही. बापुराव देशमुख सुतगिरणीला दिलेल्या कर्जाचीही परतफेड करण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे. जिनिंग प्रेसिंगला दिलेल्या कर्जापैकी ११ जिनिंग प्रेसिंग लिलावातून सर्व वसुली करण्यात आली आहे.
झालेल्या वसुलीमधून जानेवारी २०१५ पर्यंत बँकेच्या जिल्ह्याभरातील २७० कर्मचारी आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या १२० गटसचिवाचे वेतन देण्यात आले. बँकेमध्ये शेतकरी तथा मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या ठेवी आहेत. रक्कम नसल्याने कर्मचारी ठेवीदार दोन्ही अडचणीत आले आहेत. बँकेचे सर्व कर्मचारी बँक सुरू होत नसेल तर आमची सेवा राष्ट्रीयकृत बँकेकडे वळती करा, अशी विनवनी शासनाला करीत आहे. रिझर्व्ह बँकेने परवाना देण्यासाठी सोने तारण योजना व ठेवी जमा करण्यासाठी सक्ती केली आहे. असे झाले तरच बँकेला २०१७ पर्यंत परवाना मिळू शकतो. याला कोणी तयार नसल्याने बँकेचे भविष्य सध्या तरी धोक्यात आले आहे.