लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत सर्व माध्यमांच्या खासगी, विनाअनुदानीत व स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांत नर्सरी व पहिल्या वर्गात प्रवेशासाठी २५ टक्के आरक्षण मिळण्याकरिता आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. यात निवड झालेले १९.४० टक्के विद्यार्थी शाळेपर्यंत पोहोचलेच नाही. सोबतच उत्पन्नाचा व अंतराचा बनावट दाखला दाखल करुन गरीब विद्यार्थ्यांच्या जागा बळविण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या मोठी आहे. या शाळांमध्ये प्रवेशाकरिता पैसे मोजावे लागत असल्याने गरीब व गरजू विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतात. अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शाळा वगळता इतर शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागा राखिव ठेवल्या जातात. यावर्षी पहिल्या यादीत १ हजार ३४३ विद्यार्थ्यांपैकी १ हजार २९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. ५३ अर्ज नामंजूर झाले असून २६१ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळांशी संपर्कच साधला नाही. त्यानंतर प्रतीक्षा यादीतील ३०९ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. ८८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. पण, यात बनावट कागदपत्रे सादर करण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे.तक्रार क्रमांक 1मुलाचे वडिल हयात नसल्याने एक आधार म्हणून आरटीई अंतर्गत विशेष सवलत देऊन मुलाला प्रवेश देण्यात यावा, यासंदर्भात पालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती.तक्रार क्रमांक 2आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळण्याकरिता आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली पण, पाल्याची प्रवेशाकरिता निवड झाली नाही. अशी तक्रार झाली आहे.
तक्रारींचा वेळीच निपटाराआरटीई प्रवेशासंदर्भात स्थानिक पातळीवरच निपटारा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हास्तरावर दोन तक्रारी आल्या असून त्या तक्रारी वेळीच सोडविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. बोगस कागदपत्र सादर करुन प्रवेश मिळविल्याबाबत अद्याप एकही तक्रार नाही.सुरेश हजारे, विस्तार अधिकार (शिक्षण) जि. प. वर्धा