शेतकऱ्यांचा शासनाला १५ दिवसांचा अल्टीमेटम
By Admin | Updated: April 14, 2016 02:43 IST2016-04-14T02:43:36+5:302016-04-14T02:43:36+5:30
थकित चुकाऱ्यांसाठी किसान अधिकार अभियान व पीडित शेतकरी यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या मांडला होता.

शेतकऱ्यांचा शासनाला १५ दिवसांचा अल्टीमेटम
टालाटुले प्रकरण : जिल्हाधिकारी कार्यालयातच काढली रात्र
वर्धा : थकित चुकाऱ्यांसाठी किसान अधिकार अभियान व पीडित शेतकरी यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या मांडला होता. रात्री उशिरापर्यंत निर्णय न झाल्याने आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच रात्र काढली. बुधवारी शासनाला कर्ज प्रक्रियेसाठी १५ दिवसांची मुदत देत आंदोलन मागे घेण्यात आले. २६ एप्रिलपर्यंत रकमेचे वाटप सुरू न झाल्यास खासदार व आमदारांच्या घरी ताट-वाटी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा बुधवारी शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
श्रीकृष्ण जिनिंग प्रेसींगचे सुनील टालाटुले यांच्या संपत्तीचा लिलाव करण्याचे आदेश होते; पण सोमवारी न्यायालयाने तात्पूरती स्थगिती दिली. यामुळे दुसरा पर्याय म्हणून शासनाने पणन महासंघामार्फत कृउबासला कर्ज द्यावे, या मागणीसाठी किसान अधिकारचे कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत कुठलाही निर्णय न झाल्याने आंदोलकांना जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातच रात्र काढावी लागली. दरम्यान, मुंबई येथे खा. रामदास तडस, आ.डॉ. पंकज भोयर, जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. पणन मंत्री पाटील यांना निवेदन व कृउबासचा ठराव देण्यात आला. पाटील यांनी कर्जाबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना सचिवांना दिल्याची माहिती दिली.
टालाटुलेला हैसियत प्रमाणपत्र देऊ नये
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे लवाद प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका टालाटुले यांनी २ नोव्हेंबर २०१५ ला दाखल केली होती. यावर न्यायाधीशांनी त्यांना ४ कोटी ४० लाख ९८ हजार २६३ रुपये व १२ टक्के व्याज एवढी रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले; पण ती रक्कम जमा करण्याची ऐपत नसल्याचे सांगून हैसियत प्रमाणपत्र सादर करतो, असे टालाटुले यांनी न्यायालयाला कळविले. यासाठी ६ एप्रिलपर्यंत मुदत होती; पण ती वाढवून तीन आठवड्याचा कालावधी मागितला. यावर न्यायाधीशांनी दोन आठवडे दिलेत. यामुळेच लिलाव स्थगित झाला. हैसियत प्रमाणपत्रासाठी टालाटुले यांनी अर्ज केला आहे. त्यांना हैसियत प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशी मागणीही किसान अधिकार अभियानने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
दोन्ही आमदारांची सहकार मंत्र्यांशी चर्चा
सेलू तालुक्यातील ५०० शेतकऱ्यांचे ८ कोटी रुपये थकविणारे श्रीकृष्ण जिनींग प्रेसिंगचे मालक सुनील टालाटुले यांच्यावर कार्यवाही करण्याबाबत व पीडित शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय देण्याबाबत बुधवारी वर्धेचे आ.डॉ. पंकज भोयर व हिंगणघाटचे आ. समीर कुणावार यांनी राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन देत त्यांच्याशी चर्चा केली. यावर लवकरच शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात येईल, अशी ग्वाही पाटील यांनी दिली.
सुमारे ५०० शेतकऱ्यांनी श्रीकृष्ण जिनिंग प्रेसिंगला कापूस विकला; पण खरेदी केलेल्या कापसाचे तब्बल ८ कोटी रुपये देण्यास टालाटुले यांनी टाळाटाळ केली. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून शासनाने टालाटुले यांची स्थावर व जंगम मालमत्ता लिलाव करण्याची घोषणा केली. प्रशासनाने सर्व कारवाई केली; पण टालाटुले यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने कारवाई टळली.