१२00 सहकारी संस्थांना धोका
By Admin | Updated: May 24, 2014 23:49 IST2014-05-24T23:49:23+5:302014-05-24T23:49:23+5:30
वर्धा, नागपूर व बुलढाणा जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँका रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच अवसायनात काढल्या आहेत. त्यामुळे आता या तिनही बँका बंद होणार हे जवळजवळ निश्चित झाले. त्यामुळे एकट्या वर्धा

१२00 सहकारी संस्थांना धोका
फनिंद्र रघाटाटे - रोहणा वर्धा, नागपूर व बुलढाणा जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँका रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच अवसायनात काढल्या आहेत. त्यामुळे आता या तिनही बँका बंद होणार हे जवळजवळ निश्चित झाले. त्यामुळे एकट्या वर्धा जिल्ह्यात सदर बँकेशी आर्थिकदृष्ट्या संलग्न असलेल्या गावागावातील सेवा सहकारी संस्था, कर्मचारी पतसंस्था व इतर सेवा सहकारी संस्था अशा एकूण १२00 संस्था प्रभावितच होणार नाही तर यातील अनेक संस्था बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सविस्तर वृत्त असे की, वर्धा, नागपूर व बुलढाणा जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँका मागील दोन वर्षांपासून आर्थिक डबघाईस आल्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी आर्थिक स्थिती मजबूत न केल्यास कायदेशीर कारवाईचे संकेत दिले होते. असे असतानाही संचालक मंडळ आर्थिक स्थिती मजबूत करू शकले नाही. राज्य शासनाने देखील जालना, धुळे, नंदूरबार या बँकाना आर्थिक पॅकेज देत सरंक्षण दिले. विदर्भातील तिनही बँकांना पॅकेजमधून वगळल्याने त्या बँका अवसायनात निघण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्ह्यात ४0७ सेवा सहकारी संस्था, १९५ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था, आठ अर्बन बँका, १३५ मजूर कामगार संस्था, ५८ जंगल कामगार संस्था काही महिला बचत गट, पाणी पुरवठा संस्था व मच्छीमार संस्था अशा १२00 सहकारी संस्था आर्थिक दृष्ट्या निगडीत आहे. या सर्व सहकारी संस्थांनी आपला आर्थिक व्यवहार वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेतूनच करावा असा राज्य शासनाचा दंडक होता. त्यामुळे या सर्व सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. या संस्थांचा मोठा निधी जिल्हा बँकेत अडकून आहे. आता तर बँक अवसायनात निघाल्याने नियमानुसार खातेदारांच्या फक्त १ लक्ष रुपयापर्यंतचा रक्कमेलाच विमा सरंक्षण आहे. म्हणजेच १ लाखापेक्षा ज्यांची आर्थिक रक्कम या बँकेत अडून पडली त्या रकमेला कोणतेच कायदेशीर सरंक्षण नसल्याचे वास्तव आहे. यामुळे भीतीचे वातावरण आहे.