११ ग्रा.पं. क्षेत्रात बांधकाम परवानगी द्या

शहरालगतच्या अकरा ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने २०११ पासून बांधकामाकरिता परवानगी देणे बंद झाले. यामुळे अनेक बांधकामे रखडली आहे. यासंदर्भात पाच महिन्यांपूर्वी

वर्धा : शहरालगतच्या अकरा ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने २०११ पासून बांधकामाकरिता परवानगी देणे बंद झाले. यामुळे अनेक बांधकामे रखडली आहे. यासंदर्भात पाच महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने यावर तोडगा काढण्याकरिता निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार तीन महिन्यात बांधकामाला परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरु व्हायला हवी होती. हा घोळ संपवून रीतसर अर्जाची पूर्तता करणाऱ्या नागरिकांना बांधकामाची तत्काळ परवानगी द्यावी, अशी मागणी किसान अधिकार अभियानच्यावतीने अप्पर जिल्हाधिकारी संजय भागवत यांच्याकडे करण्यात आली.
किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे यांच्या नेतृत्वात या ग्रामपंचायत क्षेत्रांतील नागरिकांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. नगरपरिषदेतील व ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवस्थापन, जमीन महसूल संहिता या कायद्यानुसार अशा प्रसंगी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांची शहानिशा करण्यात आली. त्यानुसार वर्धा शहरालगतच्या ११ ग्रामपंचायतींमध्ये नवीन घरांच्या बांधकामांना १४ नोव्हेंबर २०११ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ चा आदेश असल्यामुळे, परवानगी देणे बंद झाले.
या निर्णयामुळे नागरिकांना या परिसरात बांधकाम करता येत नाही. या क्षेत्रामध्ये बांधकामाला परवानगी नसल्यामुळे चार ते पाच हजार घरांची बांधकामे थांबली आहेत. अशा परिस्थितीत शासकीय अधिसूचनेनुसार निकडीच्या परिस्थितीत विनियांचे उपबंध शिथील करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांतर्गत जिल्हाधिकारी स्तरावरुन अप्पर जिल्हाधिकारी परवानगी देण्यास सक्षम आहेत, असे काकडे यांनी यावेळी सांगितले.
यासंबंधात मागील दोन वर्षांपासून नागरिकांनी प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदने दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात आठ जानेवारी २०१४ ला झालेल्या वैद्यकीय या विषयावर चर्चा झाली. त्याचे इतिवृत्त ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मुंबई येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयात २९ एप्रिल २०१४ ला पाठविण्यात आले. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगत राहून प्रधान सचिवांच्या सल्ल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगी देण्याचे अधिकार दिले आहेत, असेही लक्षात आणून देण्यात आले.
बांधकामासंदर्भातील आवश्यक परवानगी देण्याचे सर्व अधिकार कायद्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अबाधित आहेत. तशा पद्धतीच्या सूचना राज्य शासनामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. सद्य:स्थितीत नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास कोणतीच अडचण दिसत नाही, असेही काकडे यांनी सांगितले.
यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी भागवत यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की, यासंबंधीचा शासकीय निर्णय व कायद्यातील तरतुदीनुसार पुढील सात-आठ दिवसांत आवश्यक बांधकामाच्या मंजुरीच्या अर्जाचे प्रारुप तयार होत असून, आठ ते १० प्रकरणे नमुन्यादाखल घेऊन त्यातील त्रुटीचे निरसन करू. नियमानुसार अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना परवानगी देणे सुरू करू, असे स्पष्ट केले. बांधकामाकरिता आवश्यक परवानगीचे कामे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरळीत सुरू होण्याकरिता किसान अधिकार अभियान नियमित पाठपुरावा करणार असून, प्रत्येक गरजू नागरिकाला रीतसर अर्जाची पूर्तता केल्यावर परवानगी मिळालीच पाहिजे, याकरिता आम्ही प्रयत्न करू, असे अविनाश काकडे यांनी उपस्थित नागरिकांना आश्वस्त केले.
यावेळी अपर जिल्हाधिकारी संजय भागवत यांच्यासोबत शिष्टमंडळाने चर्चा केली. यात अनंत ठाकरे, मुन्ना झाडे, सुनील बडगेलवार, जितेंद्र झाडे, सुनील ठवळे, गंगाधर मुडे, प्रफुल्ल कुकडे, भाऊराव काकडे, विनायक तेलरांधे, सुधीर काहाणे, पद्माकर पिंपळे, महेश तेलरांधे, सुधीर भुते, सोनल ठाकरे आदींचा सहभाग होता.(स्थानिक प्रतिनिधी)