११ लाखांचा कर होणार वसूल
By Admin | Updated: January 7, 2016 02:40 IST2016-01-07T02:40:52+5:302016-01-07T02:40:52+5:30
शासनाने डिजिटलायजेशनवर भर देत सेट आॅफ बॉक्स लावणे बंधनकारक केले आहे. जिल्ह्यातील वर्धा शहरासह लगतची अकरा ...

११ लाखांचा कर होणार वसूल
दोघांवर दंडाची आकारणी : ७८ केबल आॅपरेटर्सला बजावली नोटीस
प्रशांत हेलोंडे वर्धा
शासनाने डिजिटलायजेशनवर भर देत सेट आॅफ बॉक्स लावणे बंधनकारक केले आहे. जिल्ह्यातील वर्धा शहरासह लगतची अकरा गावे, आर्वी, सिंदी (रेल्वे), पुलगाव, देवळी व हिंगणघाट या शहरांमध्ये सेट टॉप बॉक्स बंधनकारक करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी केबल जोडणीची खरी ग्राहक संख्या समोर यावी म्हणून तत्पूर्वी प्रशासनाकडून ‘रॅन्डम’ सर्वेक्षण करण्यात आले. यात ३ हजारांवर अतिरिक्त ग्राहक आढळून आले आहेत. यात दोषी केबल आॅपरेटरकडून ११ लाख रुपयांचा करमणूक कर वसूल करण्यात येणार असल्याचे समोर आले आहे.
जिल्ह्यात विविध केबल नेटवर्कचे सुमारे २४७ केबल आॅपरेटर आहेत. या आॅपरेटरकडे प्रचंड ग्राहक संख्या असताना केवळ ४६ हजार ग्राहकांकडेच केबल जोडण्या असल्याचे सांगण्यात येत होते. केवळ तेवढ्याच ग्राहकांच्या करमणूक कराचा भरणाही केला जात होता. यामुळे शासनाच्या आदेशावरून प्रशासनाने जिल्ह्यात रॅन्डम सर्वेक्षण केले. हा सर्व्हे करीत असताना ८ हजार ९२७ ग्राहक असल्याचे सांगण्यात आले होते; पण प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात ११ हजार ९८६ केबल ग्राहक आढळून आले. यातील अतिरिक्त ३ हजार ५९ ग्राहकांकडील मनोरंजन कर केबल आॅपरेटरकडून भरण्यातच आला नाही. असाच प्रकार संपूर्ण जिल्ह्यात रॅन्डम सर्वेक्षणात आढळून आला आहे. जिल्ह्यातील एकूण ७८ केबल आॅपरेटर्सनी सुमारे ११ लाख रुपयांचा कर बुडविला असल्याचेही सर्वेक्षणात समोर आल्याची माहिती देण्यात आली. यामुळे त्यांच्याकडून तो वसूल केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तुर्तास संजय शुक्ला आणि रितेश कांबळे या केबल आॅपरेटरवर दंडाची आकारणी करण्यात आली आहे. यात शुल्का यांच्याकडून ७५ हजार रुपये तर कांबळे यांच्याकडून ५० हजार रुपयांची वसुली करण्यात येणार असल्याची माहितीही करमणूक कर विभागाच्यावतीने देण्यात आली आहे.
सेट आॅफ बॉक्सबाबत शासनाचा कुठलाही हस्तक्षेप नाही. शासनाकडून ते उपलब्धही करून देण्यात आलेले नाहीत वा ग्राहकांकडून किती पैसे घ्यावे, याबाबतही स्पष्ट सूचना नाहीत. शिवाय प्रती महिना ग्राहकांकडून केबल जोडणीपोटी किती रुपये घ्यावेत, याबाबतही निर्देश नाहीत. परिणामी, यात ग्राहकांचीच मोठी लूट होणार असल्याची ओरडही होत आहे.
केबल आॅपरेटरर्सकडून मोठ्या प्रमाणात करमणूक कराची चोरी केली जात असल्याचे सर्वेक्षणादरम्यान समोर आले आहे. सर्व्हेमध्ये तब्बल ३ हजार ग्राहक अतिरिक्त आढळून आले आहेत. यामुळे ७८ केबल आॅपरेटरला नोटीस पाठविण्यात आले असून दोघांवर दंड ठोठावण्यात आला आहे.
- वैभव नावडकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी, वर्धा.
९० रुपये प्रती महिना खर्च
केबल आॅपरेटरला प्रत्येक ग्राहकांमागे ९० रुपये अदा करावे लागणार आहेत. यातील ६० रुपये केबल नेटवर्क कंपनीला तर ३० रुपये शासनाचा कर भरावा लागणार आहे. ग्राहकांकडून १५० रुपये प्रती महिना वसूल केल्यास केबल आॅपरेटरला ६० रुपये प्रती ग्राहक मिळकत राहणार आहे; पण एवढ्यात ‘मेन्टनन्स’ होणार नसल्याची ओरड केबल आॅपरेटरकडून होताना दिसत आहे. यामुळे ग्राहकांवर केबल जोडणीचा सुमारे २०० ते २५० रुपये बोजा पडणार असल्याचेही बोलले जात आहे.