१० लाख क्विंटल कापूस व्यापाऱ्यांच्या घशात

शासनाकडून जाहीर झालेला कापसाचा हमीभाव व शासकीय खरेदीस झालेला विलंब जिल्ह्यातील खासगी व्यापाऱ्याच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत एकूण कापूस संकलन केंद्रावरून

शासकीय खरेदीकडे शेतकऱ्यांची पाठ : जिल्ह्यात १३.३२ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी
रूपेश खैरी - वर्धा
शासनाकडून जाहीर झालेला कापसाचा हमीभाव व शासकीय खरेदीस झालेला विलंब जिल्ह्यातील खासगी व्यापाऱ्याच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत एकूण कापूस संकलन केंद्रावरून १३ लाख ३२ हजार ६१४ क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे. यातील ९ लाख ६९ हजार ५२३ क्विंटल कापूस खासगी व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला आहे. ही खरेदी शासकीय खरेदीच्या तिप्पट आहे. सीसीआयच्या एकूण केंद्रांवरून केवळ ३ लाख ६० हजार ९५० क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात निसर्गाने दगा दिल्याने पिकांची हमी राहिली नाही. यामुळे निघालेल्या उत्पन्नाला शासनाकडून बरा भाव मिळेल, ही शेतकऱ्यांची आशा धुळीस मिळाली. कापसाला शासनाकडून हमीभाव म्हणून ४ हजार ५० रुपये दर जाहीर करण्यात आला. या दरात कापूस विकणे शेतकऱ्यांना परवडणारा नसतानाही आर्थिक अडचण असल्याने त्यांना नाईलाजास्तव तो विकावा लागला. शासनाने दर जाहीर केला तरी त्यांच्याकडून कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेत जिल्ह्यातील विविध बाजार समितीतून खासगी व्यापाऱ्यांनी खरेदी सुरू केली. त्यावेळी चार हजार रुपयांचा दर दिला. याच काळात निधीच्या अभावामुळे कमकुवत ठरत असलेल्या पणन महासंघाची शासनाची दुसरी एजन्सी म्हणून ओळख असलेल्या सीसीआयशी युती झाली़ पणन महासंघाला बाजारात सीसीआयचा सबएजन्ट म्हणून काम करावे लागले. ज्या ठिेकाणी सीसीआयचे संकलन केंद्र नाही, तेथे पणन महासंघाचे केंद्र सुरू करण्याची अट ठेवण्यात आली. जिल्ह्यात पणन महासंघाचे केवळ तीन केंद्र सुरू झाले. केंद्रांवरून केवळ २ हजार १४१ क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला. सीसीआय व पणन महासंघाची युती झाली असताना सीसीआयकडून कापसाचा दर्जा ठरवित हमीभावापेक्षा कमी दर देण्यात आला. त्यातही पैशाकरिता प्रतीक्षा करावी लागली. यामुळेच की काय शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस देण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात असलेल्या जिनींग मालकांनी शेतकऱ्यांना हमीदरापेक्षा १०० रुपये अधिक देत खरेदी केली. शिवाय त्यांना रोख रक्कम देणे सुरू केले. याच कारणाने शेतकऱ्यांनी शासकीय खरेदीला पाठ दाखवित व्यापाऱ्यांना साथ दिली.