डेहराडून : उत्तराखंड विधानसभेत बुधवारी समान नागरी संहिता विधेयक (यूसीसी) आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर हे विधेयक मंजूर करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी ६ फेब्रुवारीला हे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते आता राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. राज्यपालांनी मंजुरी देताच हे विधेयक कायदा बनून सर्वांना समान अधिकार मिळतील. कायदा लागू झाल्यावर उत्तराखंडमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या लोकांना नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे.
विरोधी बाकांवरील काँग्रेस सदस्यांनी हा कायदा सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सांगितले की, ते समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयकाला विरोध करत नाहीत, परंतु त्यातील तरतुदींचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ते मंजूर होण्यापूर्वी त्यातील त्रुटी दूर केल्या जाऊ शकतील. पण तसे न होता ते मंजूर झाले.
विधेयकात काय?>> सर्वधर्म आणि जातींमध्ये लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे असेल.>> बहुपत्नीत्व प्रथेवर बंदी.>> विवाह नोंदणी अनिवार्य असेल.>> न्यायालयाशिवाय सर्व प्रकारच्या घटस्फोटांवर बंदी असेल.>> पुनर्विवाहासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अटींवर बंदी असेल.>> लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी नोंदणी आवश्यक असणार आहे.