मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह प्रकरणात हिंदू पक्षाला आलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. येथील शाही ईदगाहला अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रमाणेच वादग्रस्त ढाचा घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्र यांनी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला. हिंदू पक्षाचे महेंद्र प्रताप सिंह यांनी ही याचिका केली होती. न्यायालयाने आपला निर्णय 23 मे रोजी सुरक्षित ठेवला होता.
हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह अॅडव्होकेट न्यायालयासमोर म्हणाले, "तेथे पूर्वी मंदिर होते. तेथे मशीद असल्यासंदर्भातील कोणताही पुरावा शाही ईदगाह मशीद पक्ष न्यायालयात सादर करू शकलेला नाही. खसरा खतौनीमध्येही मशिदीचे नाव नाही, ना महानगरपालिकेत त्याची कुठली नोंद आहे. ना तिचा कुठलाही कर भरला जातो. शाही ईदगाह व्यवस्थापन समितीविरुद्ध वीज चोरीची तक्रारही दाखल आहे, मग याल मशीद का म्हटले जावे?"
यासाठी संबंधित पक्षकारने 'मासरे आलम गिरी'पासून ते मथुरेचे कलेक्टर राहिलेल्या 'एफएस ग्राउस'पर्यंतच्या काळात लिहिण्यात आलेल्या इतिहासाच्या पुस्तकांचाही हवाला दिला होता. 5 मार्च 2025 रोजी उच्च न्यायालयाकडे ही याचिका करण्यात आली होती, अेस श्रीकृष्ण जन्मभूमी तथा शाही ईदगाह मशीद प्रकरणातील मंदिर पक्षाने म्हटले आहे.
दरम्यान, हिंदू पक्षाचे म्हणणे आहे की, न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणात आपला निर्णय देण्यापूर्वी बाबरी मशिदीला वादग्रस्त ढाचा घोषित केले होते. तसेच प्रकरण येथेही आहे. यामुळे शाही ईदगाह मशिदीलाही वादग्रस्त ढाचा घोषित करण्यात यावे.
महत्वाचे म्हणजे, न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना, या संदर्भातील सर्व पुरावे आधीच सादर करण्यात आले आहेत. तसेच, भारतात आलेल्या सर्व परदेशी प्रवाशांनीही येथे भगवान श्रीकृष्ण यांचे मंदिर असल्याचेच म्हटले आहे. कुणीही येथे मशीद असल्याचा उल्लेख केलेला नाही, असेही महेंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.