राजेंद्र कुमार
लोकमत न्यूज नेटवर्क, लखनौ : स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फोडणे व अन्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने कडक कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांतील आरोपींना आजन्म कारावासाची शिक्षा तसेच एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल, यासंदर्भातील अध्यादेशाला गुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. या अध्यादेशाला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी मंजुरी देताच उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंध अध्यादेश २०२४चे कायद्यात रूपांतर होईल.
उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक यांनी दावा केला आहे की, या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशात स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फोडण्याची कोणाचीही हिंमत होणार नाही. स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारी फसवणूक न रोखता आल्याबद्दल लोकसभा निवडणुकांत उत्तर प्रदेशमध्ये विरोधकांनी भाजपवर कडक टीका केली होती. त्या राज्यातील प्रचारात तो प्रमुख मुद्दा बनला होता, उत्तर प्रदेशात लोकसभा निवडणुकांच्या आधी पोलिस भरतीसाठी झालेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटली होती. त्याचा फटका ५० लाखांहून अधिक परीक्षार्थींना बसला होता. त्या राज्याच्या लोकसेवा आयोगाद्वारे घेण्यात आलेल्या समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिकाही फुटली होती. त्या मुद्दधावरून विरोधकांनी योगी आदित्यनाथ सरकारला कोंडीत पकडले होते.
दिले होते संकेत...- स्पर्धा परीक्षांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले होते. परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्या- साठीच्या अध्यादेशाला मंगळवारी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. - सध्या विधानसभा अधिवेशन नसल्यामुळे अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. असे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक यांनी सांगितले. भरतीसाठी होणाऱ्याा, पदवी-डिप्लोमासाठी होणाऱ्या तसेच अन्य प्रकारच्या शैक्षणिक प्रवेश परीक्षांसाठीही हा अध्यादेश लागू होईल.
बनावट वेबसाइट तयार करणे हाही ठरविला गुन्हाबनावट प्रश्नपत्रिका वितरित करणे, भरतीसाठी बनावट वेबसाइट बनविणे हा उत्तर प्रदेशने बनविणार असलेल्या परीक्षाविषयक कायद्यात गुन्हा ठरविण्यात आला आहे, प्रश्नपत्रिका प्फोडण्यासारख्या गोष्टींमुळे परीक्षेयर होणारा परिणाम दूर करण्यासाठी होणारा खर्च आरोपीकडून वसूल करण्याचे या कायद्याद्वारे ठरविण्यात आले आहे, परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्या कंपन्या किंवा सेवा पुरविणायांना कायमचे काव्यायादीत टाकले जाणार आहे.