सरकारी योजनांचे फायदे प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत पोहोचावेत; योगी आदित्यनाथ यांचे नवे मिशन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात सात प्राधान्य योजनांचा पूर्ण समावेश असेल.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश दारिद्र्यमुक्त करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्याच्या दिशेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. उत्तर प्रदेशात "शून्य दारिद्र्य अभियान" मिशन मोडवर पुढे नेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. कोणतेही पात्र कुटुंब सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहणार नाही अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात सात प्राधान्य योजनांचा पूर्ण समावेश असेल. रेशन कार्ड, दिव्यांग पेन्शन, विधवा पेन्शन, वृद्धापकाळ पेन्शन, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), या योजनांचा समावेश आहे. 

एक महिनाभराची विशेष मोहीम सुरू करावी

मुख्यमंत्री योगी यांनी अधिकाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यातील सर्व योजनांचे कव्हरेज १५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तर दुसऱ्या टप्प्यातील योजनांची पडताळणी प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.  कोणत्याही कारणास्तव, या प्राधान्य योजनांपासून वंचित राहिलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी एक महिनाभराची विशेष मोहीम सुरू करावी, असेही त्यांनी सांगितले. शून्य गरिबी मोहिमेचे प्राथमिक उद्दिष्ट प्रत्येक पात्र कुटुंबाला सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा हे सुनिश्चित करणे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ घेण्याऱ्या कुटुंबांसाठी अर्ज निश्चित केले जावे. सर्व लाभार्थ्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची रेशन कार्डवर नोंदणी करावी. ही विशेष मोहीम केवळ गरीब कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करत नाही तर त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या जातील, याची खात्री करण्याचा यूपी सरकारचा मानस आहे. अधिकाऱ्यांना मोहिमेच्या प्रगतीचा नियमितपणे आढावा घेण्याचे आणि जिल्ह्यांमध्ये मोहिमेचे प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.