कलेक्टरांनी पकडले ‘झेडपी’चे कान

उस्मानाबाद : जिल्हा वार्षिक याेजना व नीती आयाेगाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांना बऱ्यांपैकी निधी मिळताे, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल करणे बंधनकारक असते. या अनुषंगाने सर्वच कार्यान्वयन यंत्रणांना कळविल्यानंतरही निधी वितरणासाठी आवश्यक प्रस्ताव न आल्यामुळे कलेक्टरांनी जिल्हा परिषदेला खरमरीत पत्र पाठवून ८ मार्चची डेडलाइन दिली आहे. यानंतर, येणाऱ्या प्रस्तावांचा स्वीकार केला जाणार नाही, अशा शब्दांत तंबीही दिली.

जिल्हा वार्षिक याेजना (सर्वसाधारण) २०२०-२१ साठी अंतिम नियतव्यय २६,०८० लाक्ष रुपये मंजूर झालेले आहे. पैकी नीति आयाेगाच्या अनुषंगाने निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारणेकरिता विशेष बाब म्हणून ४४५७ लक्ष नियतव्यय उपलब्ध आहे. उर्वरित नियतव्यय २१,३०५ लक्ष रुपये नियमित याेजनेसाठी आहेत. त्यामुळे हे नियतव्यय गृहित धरून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणाबाबत प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रस्ताव दाखल करण्याच्या अनुषंगाने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आर्थिक वर्ष सरण्यास काही दिवस उरले आहेत, असे असतानाही प्रस्ताव दाखल झालेे नाहीत. त्यामुळे शासनाकडून उपलब्घ झालेला निधी अखर्चित राहू शकताे. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी डाॅ.काैस्तुभ दिवेगावकर यांनी विविध कार्यान्वयिन यंत्रणांना प्रस्ताव देण्यास ८ मार्चपर्यंत मुदत घालून दिली आहे. यानंतर, येणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी तंबीही जिल्हाधिकारी डाॅ.दिवेगाकवर यांनी दिली. त्यामुळे आता तरी मुदतीत प्रस्ताव दाखल हाेतात की नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

चाैकट...

तातडीने बैठक...

जिल्हाधिकारी यांचे खरमरीत पत्र येताच, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व विभाग प्रमुखांची तातडीने बैठक बाेलावली. यावेळी त्यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे अनुषंगाने आवश्यक त्या सूचनाही केल्या. यानंतरही ज्याचे प्रस्ताव दाखल हाेणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध याेग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असा इशारा दिला.