लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
समान नागरी कायदा

Uniform Civil Code , मराठी बातम्या

Uniform civil code, Latest Marathi News

Uniform Civil Code : समान नागरी कायदासमान नागरी संहिता म्हणजे देशातील सर्व जाती, धर्माच्या नागरिकांसाठी एकच कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या हिंदू, ख्रिश्चन, पारसी, मुस्लीम यांच्यासाठी वेगवेगळे विवाह कायदे, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक विधानासंर्भात पर्सनल लॉ कार्यरत आहेत. या कायद्यांची जागा समान नागरी कायदा घेईल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या कायद्याचे विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार आहे. ज्याचा उद्देश धर्म, जात, पंथ, लैंगिक प्रवृत्ती आणि लिंग यांचा विचार न करता प्रत्येकासाठी समान कायद्याने धर्म, चालीरीती आणि परंपरांवर आधारित वैयक्तिक कायद्यांची जागा घेणे आहे.
Read More
सर्वांचं मत लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा; समान नागरी कायद्याबाबत शरद पवारांचं स्पष्टीकरण - Marathi News | A decision should be taken by considering everyone's opinion; NCP Chief Sharad Pawar's explanation about the Uniform Civil Code | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :सर्वांचं मत लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा; समान नागरी कायद्याबाबत शरद पवारांचं स्पष्टीकरण

शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्यांवर भाष्य केलं.  ...

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार रिस्क घेणार? मोदी-शाह-नड्डांमध्ये पाच तास बैठक - Marathi News | Will the Modi government take a risk before the Lok Sabha elections? Five hours meeting between Modi-Shah-Nadda | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार रिस्क घेणार? मोदी-शाह-नड्डांमध्ये पाच तास बैठक

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार मोठी खेळी खेळणार आहे. मोदी सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. ...

चार राज्यांमध्ये आधी लागू हाेणार समान नागरी कायदा, कोणती? केंद्र आधी इथे प्रयोग करणार - Marathi News | Which four states will implement uniform civil law first? Center will experiment here first | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :चार राज्यांमध्ये आधी लागू हाेणार समान नागरी कायदा, कोणती? केंद्र आधी इथे प्रयोग करणार

समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार आहे; परंतु केंद्र सरकार हा महत्त्वपूर्ण कायदा संसदेत मंजूर करण्यापूर्वी आधी देशातील चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करणार आहे. ...