संसद अधिवेशनात तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत शुक्रवारी मंजूर करून घेण्यात केंद्राला अपयश आले असून, ते आता २९ जानेवारीपासून सुरू होणाºया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येईल. मात्र वटहुकूम काढण्याचा केंद्राचा विचार नाही. या विधेयकातील काही तरतुद ...
- सुरेश भटेवरानवी दिल्ली - तीन तलाक विधेयक (मुस्लीम महिला विवाह संरक्षण विधेयक २0१७) दुसºया दिवशीही राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यासाठी लागणारे बहुमत सत्ताधारी पक्षाकडे राज्यसभेत नाही. विरोधी बाकांवरील १७ पक्षांनी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समित ...
तोंडी तलाकच्या विधेयकावर राज्यसभेत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) राज्यसभेत मोठा धक्का बसला. एनडीएचा महत्वाचा घटक पक्ष तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) सी. एम. रमेश यांचे नाव हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवावे अशी मागणी करणा-यांच्या यादीत पाहून ...
तोंडी तलाकला गुन्हा ठरविणारे व अशा तलाक पद्धतीवर बंदी घालणारे विधेयक केंद्र सरकार उद्या, बुधवारी राज्यसभेमध्ये मांडणार आहे. या विधेयकासंदर्भात विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचनांकडे केंद्र सरकारने कानाडोळा केला आहे. ...
ट्रिपल तलाकचे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाईल त्यावेळी नरेंद्र मोदी सरकारच्या बाजुने बहुमत नाही. त्याला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) नसलेल्या अखिल भारतीय अण्णा द्रमुक व द्रमुकसारख्या पक्षांसह अवघ्या १०८ सदस्यांचा पाठिंबा आहे. राज्यसभेत विधेयक तीन ...
