टोल घेता तर चांगल्या दर्जाचे रस्ते द्या, ही अगदी सामान्य अपेक्षा आहे. पण ते होणार नसेल, तर रस्ते देखभाल ही सरकारची जबाबदारी नाही, असे तरी सरळ जाहीर करा! ...
मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या करणाऱ्या पाच नाक्यांवर पथकर वसुलीचे कंत्राट एम.ई.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला १९ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत २१०० कोटी रुपयांना दिले आहे. ...
सध्याच्या व्यवस्थेत महामार्ग प्रकल्पाचे कंत्राट संपल्यानंतर टोल टॅक्सचे दर ४० टक्क्यांनी कमी केले जातात. मात्र, आता रस्त्यावरील प्रवाशांना ही सवलत मिळणार नाही. ...
