ऊसFOLLOW

देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत बंदी घातली आहे. कच्ची आणि रिफाइंड अशा दोन्ही प्रकारच्या साखरेवर हे निर्बंध लागू असतील. विशेष म्हणजे, कालच सरकारने सोन्या-चांदीच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ केल्यानंतर आता साखरेबाबत घेतलेला हा निर्णय महागाई रोखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.Gold Rate Prediction: सोने तब्बल २७ हजारांनी महाग होणार; डॉलर वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारचा ‘सोन्या’वर घावया निर्बंधांमध्ये कच्ची आणि रिफाइंड अशा दोन्ही प्रकारच्या साखरेचा समावेश आहे. मात्र, सरकारने काही विशिष्ट शिपमेंट्सना सूट दिली आहे. यामध्ये ज्या मालाचे लोडिंग अधिकृत अधिसूचनेपूर्वी सुरू झाले होते, तसेच जी जहाजे भारतीय बंदरांवर आधीच पोहोचली आहेत. बंदी लागू होण्यापूर्वी जे साखरेचे साठे सीमाशुल्काकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. त्यांना सूट देण्यात आली आहे.धोरणातील बदल आणि कारणेयंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्राने १.५९ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. मात्र, प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये ऊसाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाचा अंदाज घटला आहे. सलग दुसऱ्या हंगामात भारत स्वतःच्या वापरापेक्षा कमी साखर उत्पादन करण्याची शक्यता आहे.हवामानाचे संकट'अल निनो' परिस्थितीमुळे मान्सूनवर परिणाम होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. अपुरा पा ऊस झाल्यास पुढील हंगामातील ऊस उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते, यामुळे पुरवठ्याची चिंता अधिक वाढली आहे.जागतिक बाजारपेठेवर परिणामभारत हा जगातील साखरेचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ब्राझील नंतरचा प्रमुख निर्यातदार आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे आशिया आणि आफ्रिकेतील खरेदीदारांना आता ब्राझील आणि थायलंडकडे वळावे लागेल. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे आधीच ऊर्जा खर्च आणि वाहतूक खर्च वाढला असताना, या निर्णयाने जागतिक महागाईत भर पडली आहे.सोनं आणि चांदीच्या आयात शुल्कातही मोठी वाढकालच सरकारने सोनं आणि चांदीच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आयात शुल्क ६% वरून १५% करण्यात आले आहे. यामध्ये १०% मूलभूत सीमाशुल्क आणि ५% कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकराचा समावेश आहे.इराणशी संबंधित संघर्षामुळे अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे. या पार्श्वभूमीवर परकीय चलन वाचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना वर्षभर सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. तसेच, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया ९५.७५ च्या विक्रमी निचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.

लाईव्ह न्यूज :

'नीट' पेपरफुटीः अटकसत्र सुरू

PM मोदींचा महत्त्वाकांक्षी दौरा

ट्रम्प चीनला गेले.. परतले..

CM देवेंद्र फडणवीस

IPL 2026

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

ऊसFOLLOW

Sugarcane ऊस हे नगदी पीक म्हणून सिंचनाची सोय असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे.

Read more

सखी : उन्हाळ्यात उसाचा रस आवडीने पिताय? १ ग्लासात ९ चमचे साखर; हेल्दी समजून पिणाऱ्यांनो जर थांबा!

लोकमत शेती : महागाईमुळे ऊस उत्पादन खर्च वाढला; केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी परवडणार का?

पुणे : केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीनंतर आता ९ लाख टन साखरेचा वांधा; फेरविचार करण्याची हर्षवर्धन पाटलांची मागणी

लोकमत शेती : ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तर १२.३५ रू. दराने कांदा खरेदी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

लोकमत शेती : साखर निर्यातीवर केंद्र सरकारकडून बंदी; आता शेतकऱ्यांना उसाची बिलं मिळणार का? वाचा सविस्तर

लोकमत शेती : ८६०३२ ऊस करतोय कमाल; सव्वा एकरात १६० टन ऊस उत्पादनाचे टार्गेट पूर्ण करणार

लोकमत शेती : Sugar Export : साखर निर्यात थांबली तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार? वाचा सविस्तर

लोकमत शेती : उसाची थकीत बिलं १५ टक्के व्याजासह मिळणार का? ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत काय झाला निर्णय?

लोकमत शेती : Ustod Mahila Kamgar : जखमी मजुरांसाठी देवदूत ठरल्या 'आरोग्य साथी'; फडावरच सुरू झाली आरोग्य सेवा