छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत शेतक-यांच्या आंदोलनासंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या निवेदनात पीक कर्जाबरोबरच मुदत कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे असे म्हटले आहे. ...
‘रिव्हर मार्च’ प्रकरणावरून भाजपा आणि काँग्रेसमधील कलगीतुरा अजून सुरूच आहे. मुख्यमंत्र्यांना अडचणीचे प्रश्न विचारले म्हणून हवे तर मला कोठडीत डांबा, पण मी सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न... ...
मुख्यमंत्र्यांना अडचणीचे प्रश्न विचारले म्हणून हवे तर मला कोठडीत घाला. पण मी सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारतच राहणार, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. ...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच नद्यांचा विकास व संरक्षणासाठी काँग्रेस सरकारने तयार केलेले ‘रिव्हर रेग्युलेशन झोन’चे धोरण रद्द करून रेड झोनमधील उद्योगांना नदीक्षेत्रात काम करण्याची परवानगी दिली. मात्र तेच मुख्यमंत्री नदी वाचविण्यासाठी ...
टी सीरीज तर्फे युट्युब व अन्य समाजमाध्यमांवर प्रकाशित करण्यात आलेल्या व्यवसायिक व्हिडीओमध्ये मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिका-यांना नाचताना, गाताना दाखवण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करून या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्य ...
सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात आरोपी असलेल्या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी डी. जी. वंजारा, दिनेश एम. एन. आणि राजकुमार पांडियान यांच्या सुटकेविरोधात सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी करणा-या न्यायमूर्तींच ...
काही निवडक उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आदिवासी जमिनी, खाजगी वनजमिनी, हरितपट्टे, खारफुटीची जंगले यांचा बळी हे सरकार देत असून, आधीच कमी होत असलेला राज्यातील हरितपट्टा फडणवीस सरकार अजून कमी करत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प ...
राज्यातील नवीन एकात्मिक नगरवसाहत प्रकल्प धोरण हे गेल्या साडेतीन वर्षामध्ये राज्यात आणि देशात भारतीय जनता पक्षांच्या सरकारांमार्फत चालू असलेल्या सरकार पुरस्कृत भांडवलशाहीमधील पुढचे पाऊल आहे. ...