पेट्रोल मराठी बातम्या | Petrol, Latest News & Live Updates in Marathi | Marathi News (ताज्या मराठी बातम्या) at Lokmat.com

भारत सरकारची एक कंपनी जी गेल्या वर्षी तोट्यात होती त्यामुळे सरकारला ती कंपनी विकायची होती.पण ती कंपनी विकण्यासाठी अनेक योजना आखल्या, पण काही कामी आल्या नाहीत. आता तीच कंपनी नफा कमावून सरकारला पैसे देत आहे. जुलै ते सप्टेंबर या अवघ्या तीन महिन्यांत कंपनीने ८,५०१ कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे.RBI बाँड देत आहेत मजबूत परतावा! पैसे सुरक्षित राहतील; जाणून घ्या गुंतवणूक कशी करावीही सरकारी कंपनी म्हणजे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL). सरकारने या कंपनीचे निर्गुंतवणूक करण्याचे अनेक प्रयत्न केले, पण आता ही कंपनी नफ्यात आली आहे.गेल्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या जुलै-सप्टेंबर या कालावधीत कंपनीला ३०४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. आता फक्त एका वर्षात त्याचा नफा प्रचंड वाढला आहे. इतकंच नाही तर या वर्षी एप्रिल ते जून या कालावधीत कंपनीला १०,५५०.८८ कोटी रुपयांचा नफाही झाला आहे.तर यावर्षी एप्रिल-सप्टेंबर या सहामाहीत त्या कंपनीचा नफा १९,०५२ कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल-सप्टेंबरमध्ये ६,६११ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी तेल कंपनी आहे. पेट्रोलियमच्या किरकोळ विक्रीबरोबरच रिफायनिंगचाही व्यवसाय आहे. हे भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. फॉर्च्युनने २०२० मध्ये जगातील सर्वात मोठ्या सरकारी कंपन्यांची यादी जाहीर केली होती. या यादीत त्यांचा क्रमांक ३०९ होता.भारत सरकारने २०१९ मध्ये निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती. कंपनीतील ५२.९८% हिस्सा विकण्यासाठी सरकारने निविदा मागवल्या होत्या. भारत पेट्रोलियमची विक्री करण्यापूर्वी सरकारने त्याचा व्यवसायही एकत्र केला.भारत पेट्रोलियम देशभरात सुमारे २०,००० पेट्रोल पंप चालवते. तर कंपनी मुंबई, कोची, बिना येथे पेट्रोलियम रिफायनरी चालवते. भारत पेट्रोलियम अनेक वर्षापूर्वी सुरू झाली, जेव्हा तिचे नाव बर्मा-शेल ऑइल स्टोरेज कंपनी होते.

पेट्रोलFOLLOW

Petrol, Latest Marathi News

केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात करण्याच्या विचारात आहे. ...

पेट्रोल, डिझेलचे दर शेवटचे कधी कमी झालेले? आता लोकसभा निवडणूक येतेय... ...

गुगलवर कमी मायलेजच्या समस्येवर उत्तर आहे, असे जर कोणी सांगितले तर तुम्ही सर्च कराल ना? अनेकजण करतील. ...

२०१० ते २०१३ या कालखंडात अनुदानावर २.५ ते २.६ लाख कोटी रुपये खर्च ...

अर्थ मंत्रालय आणि पेट्रोलियम मंत्रालय यांच्यात चर्चा ...

काँग्रेसने आधी त्यांच्या राज्यात जीएसटी परिषद स्थापन करावी. ...

सरकारला अगोदर ही कंपनी विकायची होती पण आता तीच कंपनी सरकारसाठी नफा कमावणारी ठरली आहे. ...