स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आहे. राज्याच्या विधीमंडळ आणि देशाच्या संसदेतही महिलांना आरक्षण मिळावे ही मागणी अनेक वर्षांची आहे. ...
गत काही दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निकाल दिले. त्यामध्ये राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासंदर्भातील निकालही होता. गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेने तातडीने कायदा करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्याय ...
