One Nation One Election- वन नेशन वन इलेक्शनदेशात पुन्हा एकदा वन नेशन वन इलेक्शनची चर्चा सुरु झाली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली असून नेतृत्व माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दिले आहे. कायदेशीर बाबी पाहणे हा या समितीचा उद्देश आहे. वन नेशन वन इलेक्शन यावर सरकार विधेयक आणू शकते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. एक राष्ट्र-एक निवडणूक किंवा वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शनची परंपरा खंडित झाली होती. Read More
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी लोकसभेत 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक मांडणार आहेत. हे विधेयक जेपीसीकडे चर्चेसाठी पाठवले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ...
पालिका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही एकत्रितपणे व काही टप्प्यांत घेतल्या जाव्यात, अशी शिफारसही माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने केली आहे. ...
One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर खर्च किती होणार आहे, किती ईव्हीएम आणखी लावावी लागणार, त्याचे संरक्षण कसे होणार, असे विविध प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केले. ...
सध्या देशात वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. मात्र या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर, देशात एकाच वेळी निवडणुका करवण्याची तयारी आहे... ...
हा निर्णय जनादेशाचे उल्लंघन करण्यासोबत लोकशाही अधिकारांना आव्हान देणे तसेच निवडणूक घेण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार बळकावणे व देशाची संघराज्य व्यवस्था ताब्यात घेण्याचा हा प्रकार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ...
