ओबीसी आरक्षणाबाबत कार्यवाही करताना आमच्या विभागाला विश्वासात घेतले जात नाही, अशी नाराजी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. ...
राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या ओबीसींच्या माहितीच्या आधारे राज्यात निवडणुका घेऊ दिल्या जाव्या, या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर कोर्टाने हा आदेश दिला. ...
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. राज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा आहे. शासन अगोदरपासूनच ओबीसी आरक्षणाविरोधात असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केली. ...
"आगामी 3 महिन्यांत राज्य शासन इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास, न्यायालयाने शासनाला वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगालाही 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगावे." ...
इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने द्यावा, असा दबाव राज्य शासनाकडून आणला गेल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. ...
आयाेगाने इम्पिरिकल डेटासाठी प्रश्नाेत्तरांच्या स्वरूपात अर्ज तयार केला आहे. आयाेगाने या कामासाठी निवृत्त आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांची नियुक्ती केली आहे. ...
