ओबीसींची जातनिहाय जनगणना, आरक्षण व इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने सोमवारी चंद्रपूर येथील वरोरा नाका चौकात चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. ...
केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे डोक्यातून काढून टाकावे. असे झाल्यास ओबीसी समाज पेटून उठेल व सरकारला धडा शिकवेल. हा लढा आता ओबीसींच्या अस्तित्वाचा आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून सोमवार, दि. ७ रोजी मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण ...
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दल आपण जो कायदा करतो आहे, त्या प्रक्रियेला सहा महिने लागणार आहेत. त्यामुळे, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सहा महिने तरी लांबतील, असे वडेट्टीवार म्हणाले. ...
बरोबर एक वर्षापूर्वी, ४ मार्च २०२१ला सर्वोच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वीच्या प्रसिद्ध के. कृष्णमूर्ती खटल्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला चाप लावला. ...
Maharashtra Budget Session 2022: भाजपचे सगळे आमदार ओबीसी बचावच्या टोप्या घालून आले होते. एका आमदाराने भुजबळ यांनाही तशी टोपी दिली आणि त्यांनी ती घातली. ...
Maharashtra Budget Session 2022: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करण्याच्या मागणीवरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत जोरदार गोंधळ झाला. ...
