राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे त्रांगडे होऊन बसले आहे. ओबीसी आरक्षण, तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर राज्य सरकारने अतिक्रमण केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर एकत्र सुनावणी घेण्याचा निर्ण ...
महाराष्ट्रातील, देशातील धार्मिक द्वेषाचे राजकारण रोखण्याचे काम कोल्हापूरने नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत करून दाखविले. जाती-जातींमध्ये भांडणे लावणाऱ्या शक्तींना कोल्हापूरने चपराक लगावली असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. ...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी इंपिरिकल डेटा गोळा करणे किंवा केंद्र सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगनना करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने हा डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य मागास आयोगाकडे सोपवले आहे. मात्र, यासाठी ३५० ...
